युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने जोकोहीलाई पनि कारबाही हुने बताएका छन्।
शुक्रबार बिहान सो विमानस्थलको अध्यागमन विभाग र भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेपछि उनले सो चेतावनी दिएका हुन्।
सञ्चारकर्मीहरूले सुन तस्करीमा बालकोट, बालुवाटार र बुढानिलकण्ठको पनि मिलेमतो हुने गरेको छ नि? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अपराध अनुसन्धानमा आफूले कुनै कोट, टार वा पार्टी नहेर्ने जवाफ दिए।
उनले सुनको अवैध धन्दाजस्ता अपराधिक क्रियाकलाप आगामी दिनमा पुनरावृत नहुने गरी नयाँ योजना ल्याउने घोषणा समेत गरे।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीलगायतका अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले सचेतता, सावधानी र गम्भिर्यता अपनाउन नसकेको स्विकार गर्दै आईन्दा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने दृढता समेत व्यक्त गरे।
उनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलगायतका गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाडने समेत दोेहोर्याए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई सो सुन प्रकरणमा मुछिएको भनेर प्रश्न गर्नै नमिल्ने जिकीर समेत गरे।
आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट हच्काउन सो प्रकरणमा मुछ्ने प्रयास गरिएको उनको जिकिर थियो।
गृहमन्त्रीले के भने?
अहिले जो सुकै भएपनि अव अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्यसमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो मुख्य विमानस्थल हो। यसले ५/६ वटा कुरामा हामीलाई असर पार्छ। एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो निगरानी, भूमिकाले धेरै अर्थ र महत्व राख्छ भन्ने कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ। तेस्रो कुरा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षा पछाडि यसको अपराध नियन्त्रणको कुरा, अपराधीहरू हाम्रो देशमा अपराध गरेर बाहिर जाने स्थिति नहोस वा बाहिर अपराध गरेर यहाँ आउने स्थिति नहोस् र अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय करणलाई यसले सघाउ पुर्याउन नजाओस्। हामीले त्यसको नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सकौं। यो प्रकारको भूमिका पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ। चौंथो कुरा अब हामीले भन्सार राजस्वमार्फत् देशमा राजस्व संकलनको काम पनि गरेका छौं। यसको भूमिका पनि हुन्छ। त्यहाँ पनि लिकेज हुने कामद्धारा राष्ट्रलाई नोक्सानी पुर्याउने हुनुभएन। त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ भने अर्कोतिर चाँही हाम्रो पर्यटन क्षेत्रतिर कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने चाँही यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो व्यवहारहरुले असर पार्छ, पार्छ। हामी एकदम आउन साथ राम्रोसँग स्वागत गर्छौ कि गर्दैनौं? व्यवस्थापन सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँछौं कि बनाउँदैनौं? यहाँको सुरक्षा उनीहरूलाई ठिक लाग्छ कि लाग्दैन? भन्ने कुराले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि यसले असर पार्छ। र, अन्तत सिंगो देशको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा के भएको छ भन्ने कुरा यहाँ भूमिका खेल्दछ। यो सबै प्रक्रियालाई हामीले ध्यान दिएर नै अगाडि बढनुपर्ने स्थिति छ भनेर यो समग्रमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षित गराइएको छ। जहाँसम्म अहिलेको प्रक्रिया हो। यसका अनुसन्धानका लागि छानविन समिति बनेको छ। यसले नै अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तर हामीले पहिलादेखि नै भनेको एउटा ल्याप्सेस चाँही अराईभलको लगेजमा पनि, कार्गोमा पनि कहीँ पनि प्रहरीको उपस्थिति रहँदैन अहिलेको प्रक्रियामा। अहिले पनि हामीले त्यहाँ सल्लाह गर्यौं। तपाईहरूलाई प्रहरी चाँहिदैन भनेर भन्सारका साथीहरुलाई भन्यौं। प्रहरी भए राम्रै हुन्छ भन्नु भएको छ। तपाईंहरूले पहिला माग त गर्नु भएको छैन। बरु हामीले नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यसभन्दा अगाडि यो कुरा उठाएका थियौं कि हामीले सायद प्रहरीलाई पनि त्यहाँ सामेल गर्नुपर्छ। जब लगेज आउँछ र स्क्रिनिङको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जब कार्गो आउँछ र स्क्रिनिङको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भन्सारको कर्मचारीको अतिरिक्त प्रहरी पनि भयो भने सहयोगी भूमिका हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौं। अहिले भन्सारका साथीहरुले पनि र अरु यहाँ समन्वयमा रहनु भएका साथीहरुले पनि त्यो सही नै हो भन्नु भएको छ। यसबारेमा हामी आवश्यक निर्णय गर्नेनै छौं। यो बारेमा अनुसन्धान गर्ने कुरा अहिले सबै सम्पूर्ण रुपमा छानविन समितिलाई दिन्छु। अहिलेनै त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने स्तरको मेरो निरीक्षण होइन। प्रक्रिया चाँही प्लेनबाट सामान लगेज र कार्गो कसरी निस्कँदो रहेछ, त्यो समान कसरी ल्याउँदो रहेछ, कार्गोमा कसरी आईपुग्दो रहेछ? स्क्रिनिङमा के हुँदो रहेछ, लगेजको पनि सामान त्यहाँ कसरी जाँदो रहेछ भन्ने सम्म मैले निरीक्षण गरेँ। तर अब यो चाँही छानविन समितिले गर्छ। तपाईलाई नै त्यसको नाईके भनेर समाचार आईरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा उहाँले तपाईलाई यो प्रश्न गर्ने स्थिरताको विषय लाग्यो यो? त्यसकारणले यो चाँही यो उत्तर खोज्नुपर्ने स्तरको प्रश्न नै होइन। म चाँही चुनौति दिन्छु–यो देशको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई, यो देशमा सुशासन स्थापित गर्ने अभियानलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले अहिले व्यवहारिक रुपमा गृह मन्त्रालयले नेतृत्व गरिरहेको छ। यसमा आम जनताको समर्थन छ। संगठित ढंगले कुनै पनि प्रकारबाट यसलाई ससफल पार्ने, यसलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भयो भने त्यसबाट हामी विचलित हुनेछैनौं। हामी सुशासन स्थापित गर्ने कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौं। कसैले नसोचे हुन्छ–कि यसलाई भ्रम पार्न सकिन्छ। यसलाई विचलित गर्न सकिन्छ भनेर नसोच्दा हुन्छ। यो प्रकरण नाईकेहरुसम्म छानविन पुग्छ। पुर्याउनुपर्छ। अब त्यसमा यता, उता हुन सक्दैन। पुग्छ, पुर्याउनैपर्छ। अहिले प्रारम्भिक दिनमा त जहाँ प्राईमरी कनेक्सन छ। त्यही राजस्व अनुसन्धानले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको जरोसम्म पुग्नु पर्यो नि। यसको सम्पूर्ण नेक्सससम्म पुग्नु पर्यो। र, कारबाहीको दायरामा सबै ल्याउनुपर्छ। अहिलेको घटनाको कारबाही एउटा, अर्को अब आइन्दा यस प्रकारको घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनको निम्ति सम्पूर्ण नयाँ योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले सुन तस्करीबारे सम्पूर्ण रुपमा पुनरावलोकन गरेर जुन प्रकारको सचेतता, सावधानी र गम्भिर्यता अपनाउनु पर्दथ्यो। त्यसमा कमीकमजोरी भयो। भ्रष्टाचार र अपराधका कुनै घटनाबारे अनुसन्धान गर्दा कुनै कोट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन। राज्यले यसरी हेर्दैन। यति बुझे हुन्छ।
केही दिन अघि हाम्रो त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पार गरेर अवैधानिक रुपमा रुपमा करिब एक क्वीन्टल सुन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गएको र राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसमा प्रारम्भिक रुपमा देखिएको केही व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको तपाईं हामीालाई थाहा छँदैछ। त्यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान अन्तरगत एक छानविन समिति पनि बनाइएको छ। र, त्यसले आफ्नो छानविनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। यो छानविन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ। र, जस्तोसुकै र जोसुकै भएपनि त्यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ। र, सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यही रुपमा निर्देशन दिनु भएको छ। र, मैले अहिले पनि सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई यसबारेमा कडा निर्देशन दिएको छु। र, अहिले त्यो छानविन समितिलाई नै राज्यका अरु निकायले सघाउ पुर्याउने काम हुनेछ। अहिले हामी त्यसरीअघि बढनेछौं । आवश्यक्ता पर्यो भने नेपाल प्रहरीले अहिले सहयोग गर्नेछ। आवश्यक्ता पर्यो भने हाम्रो सिआईवीले वा अपराध अनुसन्धान शाखाजस्ता निकायहरु छन्। उनीहरूले नै आवश्यक्ता पर्यो भने यसको अनुसन्धान पनि गर्न सक्नेछन्। तर, अहिले राजस्व अनुसन्धानको नेतृत्वमा जुन समिति बनेको छ, त्यसले नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। त्यसलाई सहयोग गरेर सफल पार्नु हामी सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिन्छौं, त्यही गरिराखेका छौं।
प्रतिक्रिया