युनिकोड
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका तीनजना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशलगत्तै तत्कालीन विभागीय विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। त्यसैगरी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध पनि अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुगेर ती तीन पू्र्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि यस प्रकरणमा पूर्व सचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो र दीप बस्न्यात पनि फेरि तानिने निश्चित भएको छ। उनीहरुविरुद्ध पनि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ। एक उच्चतहका पूर्वसहसचिव एवम् पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह हिरासतमै छन्।
यो प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमसहित अहिले पक्राउ परिसकेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवम् पूर्वसचिव दीप बस्न्यात फरार छन्। ललिता निवासको ११२ रोपनी ४ आना एक पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिले सीआईबीले चारवटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको विषय भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै माओवादी नेता नेता लीलामणि पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थिएन।
तर सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाल पनि तानिने सम्भावना बढेको छ।
सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धानमा तान्न आदेश दिएसँगै तत्कालीन विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउने भएका हुन्।
ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तत्पर छु : बाबुराम भट्टराई
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएकोमा सर्वोच्चले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
संयोगवश सर्वोच्चको उक्त आदेश आएकै भोलिपल्ट लामो युरोप यात्राका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सोमबार त्यसतर्फ उडेका छन्। उनले सर्वोच्चको आदेशबारे आफू जानकार रहेको स्पष्टीकरण पनि विमानस्थलमा दिएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको पालामा २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्मको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पालामा २०६९ साल असोज १८ गते थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया