युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रीय तहबाटै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा काँग्रेस स्व. नेता प्रदीप गिरीको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको भएपनि गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेतृत्व वर्ग निर्देशित रहेको बताए।
‘नेपालको संविधानमा कसलाई के व्यवस्था गरिएको छ, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकादेखि लिएर संघीय तहमा प्रदेशिक तहमा, नगरपालिका र पाकिला तहमा छ। दुनियाँको हरेक देशको संधिवानमा तोकिएको हुन्छ, त्यसलाई अवशिष्ट भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवशिष्ट अधिकार कहाँ राखिने त त्यसमा बहस भयो। प्रदीप जीको पनि बहस भयो संविधान बनाउँदा। म पनि यसलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। प्रदीप जी त सबैभन्दा बढी तल्लो तहमा राख्ने पक्षमा नै हुनुहुन्थ्यो।’
नेता निधीले अवशिष्ट अधिकार नेतृत्वले लिनका लागि संविधानमा राख्न पहल गर्दापनि काँग्रेसका नेताहरुले नमानेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले अवशिष्ट अधिकार सार्वभौम जनतामा निहीत हुनुपर्ने बताए।
‘अवशिष्ट अधिकार भनेको त, सार्वभौम सत्ता जसमा निहीत हुन्छ, त्यो निहीत अधिकारको तह जनतामा हुन्छ। त्यसैले तल्लो निकायमा हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने उहाँ, म पनि। तर संविधानमा लेख्न नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेताले मानेनन्। किनभने आफूमा राख्न चाहन्छन् नि सबै अधिकार त,’ उनले भने, ‘लेखिएको अधिकारको प्रयोग केन्द्रिय तहबाट हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि छ । त्यही मानसिकता छ। स्थानीय तह, प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ भनेपनि सिडिओ र एसपीलाई अधिकार दिइएको छ भनेपनि सचिव र आईजीपीले अथवा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अहिले पनि हामी निर्देशित छौँ।’
नेता निधीले स्व. गिरी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनको जीवन राजनीतिक कर्मीका लागि प्रेरणादायी रहेको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया