युनिकोड
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसलाई बोलाउने भन्नेबारेको निर्णय अनुसन्धान अधिकारीहरूकै हातमा रहेको बताएको छ।
पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले शनिबार साँझ पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएउको आदेशबाट जानकारी नभएको बताए।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नू भनेर सर्वोच्चले तोकेको थाहा छैन,’ खतिवडाले भने, ‘छानबिन गर्न आवश्यक पर्ने कसैलाई पनि नछाड्नू भन्ने आशयको आदेश दिएजस्तो लाग्छ।’
छानबिनको जिम्मा पाएको निकायले आवश्यक पर्नेहरूलाई मात्र बोलाउने उनले तर्क गरे।
‘आवश्यक पर्नेहरुलाई उसले बोलाउँछ, नपर्नेलाई बोलाउँदैन यो छानबिन गर्ने अधिकारीको जानकारीको विषय हो,’ खतिवडाले भने।
ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ आदेश जारी गरेको थियो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो।
२०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्म नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरिएको थियो।
- माधव नेपालको स्पष्टीकरण : ललिता निवासमा बदमासी गरेको छैन, असल नियतले ‘मास्टर प्लान’ अघि बढाएँ
- ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुल्यो
- ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चको आदेशलगत्तै तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
- सीआईबीले माधव र बाबुरामको बयान नलिने, तीन पूर्वमन्त्री पनि पक्राउ नगर्ने
प्रतिक्रिया