नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले नेपालले २०४७ सालदेखि नै अपनाउँदै आएको विकासको मोडल गलत भएको बताएका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकको दफाबार छलफलमाथि सहभागी हुँदै सांसद गिरीले ‘भ्रान्त विकासको मोडलले नेपाललाई कहिँ नपुर्याउने बताए।
प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक अन्र्तगतका ३ वटा आश्रित विधेयकहरुलाई बहुमतले पारित गरेको छ।
बैठकले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत(तेईसाैं संशोधन) २०७६ लाई बहुमतले पारित गरेको हो। यी विधेयकमाथि परेका संसोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद गिरीले संघीय प्रणाली अनुसार संघ र प्रदेशले लिने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिए। संघीय राज्यका विरुद्ध माथिकाले २० र तलकाले १० प्रतिशत कर उठाउने नभई नयाँ व्यवस्थाको स्प्रिड अनुसार माथि १० र तल २० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। उनले संघीय राज्यको कार्यान्वयनले मात्रै ऋणको भार कम हुने दाबी गरे।
उनले भने, ‘अहिले होइन उहिलेही देखि। प्रधानमन्त्री ओली भएका पालामा होइन। उहिलेदेखी प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बिग्रेको ग्रामफोन जस्तो हामी कति प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष उन्नति गर्दैछौ? विकास गर्दैछौ भन्ने छैन। हामी गलत दिशामा जाँदै छौ। वषौँंदेखि भनिराखेको छु। विकासको भ्रान्त मोडल २०४७ साल देखि पछ्याउँदै छौ। हामी ऋण लिन बाध्य छौँ। अर्थशास्त्रका विद्धानहरुलाई म भन्न चाहन्छु। गाउँका सम्पुर्ण सम्भावनाको शोषण, दोहन नहुन्जेल, बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, गुप्त बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गरेर उत्पादन बढाएपछि मात्रै हाम्रो श्रृजशिलता बढाएपछि मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सदिक्षा पुरा हुन्छ।’
प्रतिनिधिसभाका अर्को बैठक असार २२ गते अपरान्ह १ बजे बोलाईएको छ।
प्रतिक्रिया