युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राजा संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा स्वीकार गर्न प्रमुख तीन दललाई आग्रह गरेका छन्।
ठूला दलहरुले अंगीकार गरेको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको बाटोबाट मुलुक दुर्घटनामा फस्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै उनले अब राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिनेगरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
बुधबार पार्टीले काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकको लागि हितकर हुने पनि बताए।
उनले जनताको अधिकारका लागि भए संघीयताप्रति आफूहरुको आपत्ति नरहने तर्क गर्दै जनप्रतिनिधिको संख्या भने भारी मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
जनता खर्बौंको ऋणमा डुब्ने गरी जनप्रतिनिधिहरुको भार देशले थेग्न नसक्ने अध्यक्ष लिङ्देनले जिकिर गरे।
‘तपाईंहरुमा रत्तिभर पनि देशप्रति माया छ, जनताप्रति माया छ। सुध्रन चाहनुहुन्छ भने समय बितिसकेको छैन। सुध्रनुस्। रक्तपात वा कुनै पनि विद्रोह नगरी सल्लाहबाट तपाईंहरु हिँडेको बाटो सच्याउनुस्। तपाईंहरुले २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खासगरी दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौताको भरिया बनेर आउनुभयो’, उनले अन्य ठूला दलप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘त्यो सम्झौताको बाटोबाट देशलाई हिँडाउनु भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो बाटो गलत भन्ने कुरा तपाईंहरुलाई पनि लागेको छ। त्यो बाटो लगत हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब त्यो बाटोबाट अघि बढे देशलाई दुर्घटनामा लैजानेछ। अब राजालाई कुनै न कुनै स्पेसको व्यवस्था गर्नुहोस्।’
देशलाई दुर्घटनामा जानबाट जोगाउन नयाँ सम्झौता गर्न पन उनले प्रस्ताव गरे। ‘त्यो तपाईहरुकै नेतृत्वमा होस्। अब राजालाई कुनै न कुनै स्पेस दिनुस्। राजालाई अभिभावकीय संस्थाका रुपमा अगाडि बढाऔँ’, उनले भने, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। नेपाल जस्तो सानो देशका लागि यति धेरै जनप्रतिनिधि भारी हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कति खर्ब राष्ट्रिय ऋण बढ्यो? अहिले २४ खर्ब पुगिसक्यो। जनतालाई ऋण थोपरेर यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने भन्दा कटौती गरौँ। यो संघीयता अधिकारसँग सम्बन्धित भए हामीलाई आपत्ति छैन।’
प्रतिक्रिया