युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लगभग किनारामा परिसकेका ७२ वर्षीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पुनः सत्ता र शक्तिको केन्द्र भागमा आइपुगेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यक्ति–व्यवस्थापन कौशलको लाभ उनले पाएका छन्।
तर, यो नै उनको अन्तिम उपलब्धि होइन। बरु प्राप्तिको नयाँ नयाँ शृंखला सुरु हुने देखिँदै छ।
उनका अगाडि अहिले दुईवटा अवसर देखिएका छन्– राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र गृहमन्त्री।
कांग्रेसका केही नेता सत्ता गठबन्धनमा समझदारी भइसकेकोले सिटौला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै हुने ठोकुवा गरिरहेका छन्।
कतिसम्म भने राष्ट्रिय सभाका सबै उम्मेदवार चयनमा पार्टीभित्र असहमति जनाएका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत सिटौलाका हकमा ‘राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्वीकार्य, अन्य सोझै र प्रस्ट अस्वीकार्य’ भनेका थिए। विराटनगरमा पुस २३ मा भएको कांग्रेसको एक कार्यक्रममा विश्वप्रकाशसँगै शेखर कोइरालाले पनि अबको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सिटौला भनेर ठोकुवा गरेका थिए।
कांग्रेसभित्रका केही नेता सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन पाए भूगोलको राजनीतिदेखि पार्टीभित्रको पद बाँडफाँट र सत्ताको खेलमा ६ वर्षसम्म आफ्ना लागि मैदान खाली हुने हिसाबमा मग्न छन्।
तर, राष्ट्रिय सभा चुनावको नतिजा आइसकेपछि भने माओवादीले समेत त्यस पदमा दाबी गरेको छ। एक त राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नै माओवादी बन्न पुगेको छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि आफ्नो पार्टी संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्वविहीन हुने भएकाले पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफैले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी नेताहरूले गरेका छन्।
यदि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले नै पायो, वा कांग्रेसबाहिर गयो भने के हुन्छ त? सिटौलाले के पाउँछन्?
सत्ता गठबन्धनमा चलिरहेको चर्चालाई आधार मान्दा सिटौलाले गृहमन्त्री बन्न पनि उत्तिकै कसरत गरिरहेका छन्। अझ भन्दा सिटौलाको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षभन्दा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको छ। अहिले दोस्रो वरीयताको सदस्य भएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गर्न पाए भोलि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बन्न पाउने आकलन उनको हुन सक्छ।
संविधान हेर्ने हो भनेचाहिँ सिटौलाका लागि मन्त्री बन्न त्यति सहज देखिँदैन।
यसका लागि एकपटक नेपालको संविधानको भाग ७ पल्टाऔँ, जहाँ संघीय मन्त्रिपरिषदको गठनदेखि मन्त्री बन्नका लागि आवश्यक योग्यता र अयोग्यता तोकिएका छन्।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ।
अर्थात्, मूलतः संघीय संसदको सदस्य नै मन्त्री बन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।
यस हिसाबले संघीय संसदका दुवै सदनमध्ये कुनै एकको सदस्य हुनुपर्ने देखियो।
तर, धारा ७८ मा अपवादस्वरूप संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ।
यसरी नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभाको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने यसै धाराको उपधारा २ मा लेखिएको छ।
यतिसम्म त ठीकै छ।
धारा ७८ को उपधारा ४ मा पुगेपछि सिटौला मन्त्री बन्ने योग कमजोर देखिन्छ। किनभने, यहाँनिर लेखिएको छ– अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
सिटौला २०७९ को निर्वाचनमा झापा–३ बाट राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए। लिङ्देनले ४० हजार ६६२ मत पाउँदा सिटौलाको भागमा ३७ हजार ३८६ मत परेको थियो।
यही कारण सिटौला यो प्रतिनिधि सभा रहुन्जेल मन्त्री बन्न नपाउने संविधानविद्हरू बताउँछन्।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने भनेर स्पष्ट संविधानमा लेखिइसकेपछि सकियो। त्यसमा अरू कुरा हेर्नैपरेन।’
सिटौला पक्षधर भने सांसद नै भइसकेपछि मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने प्रश्नै असान्दर्भिक ठान्छन्। उनले राष्ट्रिय सभाको चुनाव जितिसकेपछि अयोग्यता खण्डित भइसकेको तर्क उनीहरूले गरिरहेका छन्।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य यसमा सहमत छैनन्। संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरा अनुमानित तर्कले काट्न नसक्ने उनी बताउँछन्। त्यसैले कम्तीमा ५ वर्ष (प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल) भरिमा मन्त्रीका लागि सिटौलाको अयोग्यता खण्डित नहुने उनको भनाइ छ।
यसरी हेर्दा सिटौला सांसद त भए तर मन्त्री बन्न नपाउने सांसद।
अझ रोचक घडी त त्यसबेला आउनेछ, जो आफै मन्त्री बन्नका लागि अयोग्य छन्, तिनैले संसद र संसदीय समितिमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभाकै अध्यक्ष भएमा जननिर्वाचित सरकारलाई रुलिङसमेत गर्नेछन्।
त्यसो भए यस्तो असंगतिको सुरुवात कहाँबाट भयो त?
उत्तर प्रस्ट छ, जहाँ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जनमतबाट बहिष्कृत भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाइयो।
प्रतिक्रिया