युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा घोटालामा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट विशेष अदालतको इजलासमा बहस सकिएको छ।
यस मुद्दामा न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा माघ २ देखि सुनुवाइ जारी छ।
१ सय ७५ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा हालसम्म गच्छदारसँगै ४१ जनाका तर्फबाट बहस सकिएको छ।
गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री छँदा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना अघि बढेको थियो। त्यो योजना बिचौलियाको स्वार्थमा आएको र भूमि सुधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी अनधिकृत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम गरेको मुख्य आरोप गच्छदारलाई राखेको छ।
यस्तै ८ मिटर बाटो विस्तारका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको र मोही नभएकालाई पनि मोही कायम गरेर राज्यको ठूलो सम्पत्ति नोक्सान हुने काम गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ।
मंगलबार र बुधबार दिनभर चलेको बहसका क्रममा उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. महादेव यादव, कृष्णप्रसाद सापकोटा र ललित बस्नेतले गच्छदारको बचाउ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मन्त्रीको खासै भूमिका नहुने भएकाले गच्छदारलाई दोषी ठहर्याउन नहुने कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रह्यो।
कुनै लिनुखानु गरेको प्रमाण नभई उनका विरुद्धमा मुद्दा चलाइएकाले सफाइ पाउनुपर्ने तर्क उनीहरूले गरे।
अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीको भूमिका र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा बहस भएको थियो।
बहस सकिनै लाग्दा बुधबार गच्छदार आफैँ इजलासमा उभिए। उनले केही कुरा बोल्न चाहेको भनेपछि इजलासले अनुमति दियो।
गच्छदारले इजलासमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाइएको गुनासो गरे।
संविधान निर्माणका क्रममा निर्णायक ठानिएको १६ बुँदे सहमतिमा आफूले त्यत्रो भूमिका खेलेको तर अहिले आफ्नो राजनीतिक करिअर नै सिध्याउने हिसाबले राज्य संयन्त्र लागेको भनेर उनले भावुक अभिव्यक्ति दिए। संविधान निर्माण गर्दा खेलेको भूमिकावापत अहिले सजाय मिलेको भनेर उनले बारम्बार दोहोरर्याए।
एक रुपैयाँ घुस नखाएको काममा पनि यति ठूलो आरोप लगाइएको भन्दै उनले आफूमाथि भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्ने कुनै आधार नै नभएको जिकिर पनि गरे।
मातहतको विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसलाई आफूले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम मात्र गरेको र मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको खासै भूमिका पनि नहुने भएकाले आफूले सफाइ पाउनुपर्ने माग उनले गरे।
प्रतिक्रिया