युनिकोड
राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले ४ वर्षदेखि विचाराधीन अध्यागमन विधेयकबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अध्यागमन विधेयक फिर्ता लिने कि अगाडि बढाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त विधेयक २०७६ फागुन ८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दर्ता गराएका थिए।
विधेयक त्यही दिन सांसदहरूलाई वितरण गरी सभामा फागुन १५ गते प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यही वर्षको फागुन २९ गते सामान्य छलफल र चैत ३ गते दफावार छलफल भएको थियो।
२०७९ असार ५ गते संसदीय समितिको प्रतिवेदनसमेत सदनमा पेस भइसकेको छ।
नेपालमा विदेशीको आगमन, उपस्थिति र नेपालबाट विदेशीको प्रस्थानलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्ने तथा नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र विदेशबाट नेपालमा आगमनलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको जनाउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा सबै संसदीय दलका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा बसेको बैठकले संसदको अधिवेशनको प्रारम्भ र अन्त्य हुने दिनका बारेमा संसदलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने ठहर पनि गरेको छ। संसद अधिवेशनको सुरू र अन्त्यसम्बन्धी निर्णय सरकारले गर्छ।
प्रतिक्रिया