युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद हेमराज राईले संसद् सञ्चालनलाई गरिमामय बनाउन गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिइएको बताएका छन्।
पूर्व उद्योग मन्त्रीसमेत रहेका राईले संसद्का कार्यभार अत्यधिक भए पनि प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसकिएको बताएका छन्।
आगामी संसद्ले कार्यतालिका बनाएर सत्य निरुपण, सङ्घीय निजामती, प्रदेश प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत संविधान, शान्ति सम्झौता र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
संसद्का गतिविधिलाई लिएर गरिएको कुराकानीका क्रममा उनले दलका नेता र नेतृत्व इमान्दार नहुँदाको परिणाम भ्रष्टाचार मैलाएको बताएका छन्।
'कानुन परिपालना र व्यवहारमा इमान्दारिता देखिएन। इमान्दारिता प्रदर्शन नगरेको नेतृत्वलाई तह लगाउनेगरी कारबाही हुन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउन कानुन निर्माणमा राज्यको सक्रियता देखिन्न', उनले भने, 'त्यहाँ हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्र र सही व्यक्तिको चयन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिएन। अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई बलियो बनाउन नयाँ प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ।'
उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि अत्यन्त खर्चिलो भएको बताए।
'यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग गाँसिन्छ। एउटा उम्मेदवारले अन्धाधुन्ध खर्च गरेपछि अर्को उम्मेदवार पनि त्यसतर्फ जानुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ,' उनले भने, 'पैसाका आधारमा नभई नीति, विचार र कार्यक्रममार्फत मत प्राप्त गर्नेतर्फ उम्मेदवार र नेतृत्वउन्मुख हुनुपर्छ। पैसाको लोभलालच दिएर मत तान्ने देखिएको प्रवृत्ति परिवर्तन र अन्त्य हुन आवश्यक छ। पैसा खर्च गरेर होइन, उम्मेदवारले नीति, विचार र कार्यक्रम व्याख्यामार्फत मत माग्ने सोच सबैले अघि बढाउनुपर्छ।'
निर्वाचनमा करोडौँ खर्च हुने गरेको उनले बताए।
'आगामी निर्वाचनमा फेरि उठ्न गर्नुपर्ने त्यसखाले तयारीले पनि भ्रष्टाचारलाई टेवा पुर्याएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपछि यतिका अवधिसम्म उद्योगधन्दाको विकास गर्न र युवापुस्तालाई रोजगारी दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो', राईले भने, 'सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र विकासले संसार एउटा गाउँमा परिणत भई आफ्नो योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा विदेश जाने तथा दैनिक रोजीरोटीको जोहो गर्न बाध्यताले विदेश पलायन हुने दुईखाले अवस्था छ। विदेश गइयो भने आर्थिक उपार्जन हुनसक्छ र देश–विदेश घुम्न पाइन्छ भन्ने बुझाई र गर्व गर्ने संस्कृतिले मलजल गरेको छ, यो गलत छ।'
बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र तुल्याउनुपर्ने उनले बताए।
'राष्ट्रियहितप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार र समर्पित भएर लाग्नुपर्छ। यहाँ भएका अथाह प्राकृतिक स्रोतलाई नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ', उनले भनेका छन्, 'राष्ट्रिय हित र विकासप्रतिको चिन्तन तथा चुनावी घोषणाप्रति इमान्दार भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतालाई आह्वान गर्दै नेपाली समाजलाई विदेश पलायन हुने चिन्तन फेर्न आग्रह गर्छु।'
कोरम नपुग्नु लज्जास्पद
जनप्रतिनिधिका हैसियतले गाउँटोल, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका विकास निर्माणमा सांसदले दृष्टि पुर्याउनुपर्छ भन्ने आमजनताको मत रहेको उनले बताए।
'यो भावनालाई सम्बोधन गर्न विकासका साथै सामाजिककार्यमा पनि जनप्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ। पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिनुपरेका कारण सदन र विषयगत समितिका बैठकमा कहिलेकाहीँ संसद्मा उपस्थिति कमजोर देखिएको हुनसक्छ', उनले भने, 'तथापि विधायकको जिम्मेवारी भएकाले विधायिकी कार्य र राष्ट्रिय मुद्दामा हुने बहसमा सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ। कतिपय बैठकमा २५ प्रतिशत सांसद पनि उपस्थित नभएका कारण कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु भनेको लज्जास्पद घटनाजस्तो लाग्छ।'
संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजाने सन्दर्भमा सत्तापक्षबाटै बेवास्ता भएको उनले बताए। 'सङ्ख्याको कारण बैठक स्थगित हुनु लज्जाको विषय हो, यसबारे पटक–पटक सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ', उनले भने।
प्रतिक्रिया