नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र प्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतबाट पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार सिंहविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो।
सिंहसहितलाई विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ गते मनुसमरा सिँचाइ आयोजना क्षेत्रका रुख कटानसम्बन्धी मामिलामा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
त्यसपछि सिंहसहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उता अख्तियारले पनि विशेषबाट मागदाबीभन्दा कम सजाय भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
यस्तोमा सिंह र अख्तियार दुवै सर्वोच्च पुगेपछि यो मुद्दा करिब १० वर्षदेखि अड्किएको थियो। यो पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा अख्तियारले मागदाबीभन्दा कम सजाय भएको दाबीलाई सर्वोच्चले नपुग्ने ठहर गरिदिएको छ।
उता विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका सिंहसहितको सजाय र जरिवाना केही घटाए पनि सर्वोच्चले उनीहरू सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो।
सिंह त्यसबेला मनुसमरा सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेतृ आरजु राणानिकट सिंह २०७८ फागुनमा सर्लाही कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।
सिंहले त्यसबेला सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा रहेका सिसौँका रुख स्थानीय प्रशासनसँगको पनि मिलेमतोमा कटान गरेर भारततर्फ बेचेको आरोप लागेको थियो। त्यही प्रकरणमा उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
यस प्रकरणमा उनलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर त्यसबेला हिरासतमा राखेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय भूपेन्द्रप्रसाद राई र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले त्यसबेलाका ठेकेदारहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह (वर्तमान सर्लाही कांग्रेस सभापति) र अमिरी राय यादवलाई जनही १ करोड २३ लाख ६ सय रुपैयाँ ४ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ गते अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यी दुवै ठेकेदारलाई जनही ९ महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चले विशेषको त्यही फैसलालाई केही मात्रामा सदर गरेपछि नेता सिंहले यो मुद्दाबाट चोखिने प्रयास असफल भएको छ।
के थियो घटना
ठेकेदारद्वय सिंह र यादवले मनुसमारा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्दा रुखहरूले अप्ठेरो पारेको भन्दै त्यस आयोजना वरपरका १८ हजारभन्दा बढी सालका रुख कटान गरेर बेचेका थिए।
रुख कटान गरी बेचेपछि आम्दानी भएको रकममध्ये केही सरकारी खातामा जम्मा गरिएको थियो। तर उक्त आम्दानीको अधिकांश रकम दुवैजनाले आफैं लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया