संघ र सातवटै प्रदेशका सरकारले सांसद विकास कोषका नाममा मच्चाएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि फरक नामबाट त्यस्तै अभ्यास थालिएको छ।
मधेस सरकारले हालै उपभोक्ता समिति गठन, व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि ल्याएर प्रदेश सांसदको मुख्य भूमिका हुने गरी विकास बजेट परिचालनको बाटो बनाएको छ। प्रकारान्तरले मधेस सरकारको यस कदमले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण हुने र प्रदेश सांसदलाई कार्यकारी भूमिका दिने गरी उक्त कार्यविधि ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
रौतहटका अधिवक्ताद्वय नवराज तिमिल्सिना र उमेश प्रसादलगायतले दायर गरेको रिटमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी प्रदेश सांसदको रोहवरमा उपभोक्ता समिति गठनको व्यवस्था राखी प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेको दाबी गरिएको छ।
बुधबार दायर रिटको पेसी भोलि बिहीबार तोकिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया