युनिकोड
सरकारले ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मंगलवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले उच्च हिमश्रृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिने बताए।
उनले जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्ने बताए। उनले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गर्ने, जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानी तथा नोक्शानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकुलन तथा विपद् जोखिम न्युनिकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ।
जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया