सहकारीको बचत अपचलन तथा ठगी मुद्दामा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको राहदानी रद्द नहुने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले राईको राहदानी रद्द गर्न राहदानी विभागलाई पत्र पठाएको थियो।
तर, विभागले उनको राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ भने पठाइसकेको छैन।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी मुद्दा चलपछि राई फरार छन्। उनको नाममा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमार्फत रेड नोटिस पनि जारी भएको थियो।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म फाइनल निर्णय भइसकेको छैन तर उनको राहदानी रद्द गर्नुपर्ने कारण भने देखिएको छैन।
‘डिसिजन भइसकेको छैन, प्रारम्भिकरूपमा हेर्दा राहदानी रद्द गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन,’ अर्यालले शुक्रबार दिउँसो नेपालखबरसँग भने।
सरसर्ती राहदानीको विषय हेर्दा रद्द गर्नुपर्ने कुनै आधार नभेटिएको पनि उनले बताए।
‘प्रारम्भिक रुपमा त्यस्तो देखिएको हो,’ उनले थपे, ‘कानुनविद्हरूसँग कुराकानी गर्छौं, त्यसपछि के हुन्छ, हेर्छौँ।’
यसअघि मलेसियामा रहेका जीबी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेको सूचना प्राप्त भएपछि राहदानी नै रद्द गर्ने प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको थियो।
यसअघि जिल्ला अदालत, कास्कीले पनि उनको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
अर्बौं ठगी गरेर भागेका जीबीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
कसरी हुन्छ राहदानी रद्द?
राहदानी ऐनले रद्द गर्न सक्ने निम्न ६ वटा आधारमा राहदानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ-
(क) राहदानीवाहकले आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी हराएको कुरा विभाग वा नियोगलाई जानकारी गराएमा,
(ख) अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज भएमा,
(ग) राहदानीवाहक नेपाली नागरिक कायम नरहेमा,
(घ) गैरनेपाली नागरिकले राहदानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा,
(ङ) झुटा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गरेमा,
(च) राहदानीको लागि निवेदन दिई तोकिएको समयभित्र निवेदकले राहदानी नलिएमा ।
यसरी राहदानी रद्द गरिएको जानकारी विभागले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, नेपालस्थित विदेशी नियोग र नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने अर्को प्रक्रिया पनि ऐनमा तोकिएको छ, जुन यस प्रकार छ-
(क) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागु औषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखी पठाएको,
(ख) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागु औषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख अदालतले लेखी पठाएको,
(ग) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोवार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवाद सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको,
(घ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,
(ङ) मनासिव माफिकको कारण सहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशवाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख आदेश भएको,
(च) राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारण खुलाई जारी नगर्ने वा राहदानी रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको,
(छ) राहदानीबाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको।
कानुनमा सहकारी ठगीका अभियुक्तको राहदानी रद्द वा रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
Shares
प्रतिक्रिया