भोलि (मंगलबार) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ। जसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका छन्।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको अवरोधका कारण बजेट कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने चिन्तामा सरकार थियो। यसैबीच, सहकारीको रकम अपचनबारे बन्न लागेको संसदीय समितिको टीओआर (कार्यादेश) मा पुगेर अड्किएको सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीचको गाँठो फुकेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
सोमबार साँझ ३ घन्टा बढी प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरूको छलफलले सहमति निकालेको नेताहरूले बताएका हुन्।
बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले भोलि (मंगलबार) बिहान ११ बजे बैठक बसेर सहमतिको खाकालाई अन्तिम रुप दिने जानकारी गराए।
‘करिब करिब सहमतिमा पुग्यौँ। भोलि ११ बजे कार्यदलको बैठक बस्छौँ र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ,’ उनले भनेका छन्।
कार्यदलको बैठक कानुन मन्त्रालयमा बस्नेछ।
साथै, उनले गत फागुन अन्तिम सातादेखि प्रभावित संसद् बैठक पनि भोलिबाट निरन्तर चल्ने दाबी गरे। ‘भोलिबाट संसद् सुचारु हुने, छानबिन समिति पनि बन्छ। कार्यादेश पनि भोलि ११ बजे जारी हुन्छ,’ उनले भने।
यसअघि नै समिति बनाएर जाने कुरामा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच कुरा मिलिसकेको थियो। यद्यपि टीओआरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने विषयमा कांग्रेसले अडान राखिरहेको थियो।
टीओआरमा रविको नाम उल्लेख नगर्दा उनी आबद्ध कम्पनी र सहकारीको छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसले बताएको थियो।
‘केही व्यक्तिको वा कम्पनीको नाम लेख्ने वा नलेख्ने लगायतका अनेक विषयमा विमति थिए। आजको छलफलबाट ती कुराहरूमा मोटामोटी सहमति भएको छ,’ मन्त्री गिरीले भने।
सहकारीको छानबिनको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै यसको सार र मर्मलाई कुनै न कुनै हिसाबले अभिव्यक्त हुनेगरी ड्राफ्ट तयार हुने गिरीले बताए।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सहमति जुटेको र भोलि कार्यदलको बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने जानकारी दिए।
‘गम्भीर छलफल भयो, हामी निष्कर्ष उन्मुख छौँ, भोलि कार्यदलले बसेर अन्तिम रुप दिन्छ। सकारात्मक छ, छलफल राम्रो भएको छ,’ उनले भने।
छानबिन समितिको टीओआरमा रविको नाम उल्लेख नगर्ने, उनी आबद्ध कम्पनी र सहकारीको नाम उल्लेख गर्नेगरी टीओआर तयार गर्ने तयारी भएको मन्त्री गिरीले बताए।
‘नाम उल्लेख गर्ने कुरा विगतमा पनि अभ्यास नभएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि छाड्ने भन्नुभयो। निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ। जो कोही जिम्मेवारीमा छ भने छानबिनको दायरामा पर्छ,’ गिरीले भने।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेगरी सोमबार साँझ ६ बजेदेखि नै सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए।
सोमबार बिहान पनि एक चरणमा बालुवाटारमै वार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको छलफलमा सहभागी दुवै दलका नेताहरूले आ–आफ्नो अडानमा टसमस भएका थिएनन्।
यद्यपि बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलबारे कांग्रेस नेताहरूले दिउँसो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।
लगत्तै उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार फर्किएका थिए। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला, जीवन परियार, रमेश लेखक लगायतका नेताहरू बालुवाटारमा छलफल गर्न पुगेका थिए।
त्यस्तै, टीओआर कार्यदलमा सहभागी नेताहरू पनि बालुवाटार पुगेका थिए।
भोलि (मंगलबार) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ। सो बजेट पढ्नुअघि नै सहमति बनाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल तिव्र बनाएका थिए।
बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिकाबीच सदनबाट बजेट नाराबाजीबिनै संसद् सुचारु हुने नेताहरूले बताएका छ्न।
Shares
प्रतिक्रिया