युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रमुख दलहरुबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलको पाँचौँ स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार नरबहादुर कर्माचार्य समृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रमुख दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम नहुने हो भने मुलुकको हालत झन्झन् खराब हँदै जाने बताए।
‘सुशासन, विकास, राष्ट्रियता, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता विषयमा प्रमुख दलहरुबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम हुन जरुरी छ,’ सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘हामी नेपालको विकास र समृद्धिलाई आजको प्रमुख कार्यभार मान्छौँ भने त्यसको निम्ति न्यूनतम मुद्दाहरुमा सहमति कायम गरौँ। तब मात्रै देश बन्छ।’
उनले मुलुकमा सुशासन र सिस्टमको विकास गर्न प्रमुख दलहरु गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाए।
‘यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टीले विकासको एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्न खोज्दा अर्को पार्टीले विरोध गर्छ, राजनीतिक नियुक्तिमा राम्रो र सक्षम मान्छेलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले जनतामा यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण सिर्जना गर्दैछ,’ उनले भने।
विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिमा सहभागी जनताको चाहना राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन मात्रै नभएको उनले बताए। ‘राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताले सुशासन र समृद्ध नयाँ जीवन चाहेका छन्। तर, अहिलेसम्म जनताको त्यो अपेक्षाअनुसार राजनीतिक दलहरुले काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको औचित्य राजनीतिक दलहरुले व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्नेमा उनले जोठ दिए। ‘गरिब, श्रमजीवित जनताले अनुभूति हुनेगरी हामीले काम गर्यौं भन मात्रै व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा जनता उभिन्छन्,’ उनले भने, ‘नत्र जनतामा निरासा सिर्जना हुन्छ, त्यसले लैजाने भनेको प्रतिगमनतिर हो।’
पञ्चायती व्यवस्था, सक्रिय राजतन्त्रकालमा पनि सानातिना विकासका काम भएको चर्चा गर्दै उनले मुलुकको युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने दलहरु अब पनि धिमा गतिका सानातिना विकासमा अल्झिरहने हो भने जनतामा निरास बढ्दै जाने बताए।
‘दलहरुले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको भावना र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको लागि त्यसअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ। जसले जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै निरासा बढाउँदै लगेको छ।’
उनले सबै दलका नेताले भाषण गर्दा देशमा सुशासन र समृद्धिको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको बताए। यसअघि गृहमन्त्री हुँदा आफूले सुशासनको पक्षमा काम गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिएको गुनासो पनि उनले गरे।
‘भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूलो राजनीतिक दलको पावरफूल नेता पक्राउ पर्दा सम्बन्धित राजनीतक दलले खबरदार हाम्रो मान्छेलाई केही गर्न पाइँदैन भन्ने। भ्रष्ट कर्मचारी पक्राउ पर्दा कर्मचारी कराउँछन्। हामी हड्ताल गर्छौं, सचिवलाई पक्रने? डिजीलाई पक्रने? भन्छन्,’ गृहमन्त्री हुँदा आफूले भोगेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘राज्यलाई ठग्दै आएका दलालहरुलाई पक्रिँदा व्यापारीलाई पक्राउ गरेर अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न खोजेको? अर्थतन्त्र सिध्याउन खोजेको? भन्दै विरोध हुन्छ। यो खाले प्रवृत्ति रहेसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुँदैन।’
उनले सडक पेटीमा पसल थाप्ने, सुकुम्बासी, मजदुर, निमुखालाई मात्रै कारबाही गरेर मुलुकमा सुशासन कायम नहुने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेको पनि दाबी गरे।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरीराजमणि पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, एमाले नेता भानुभक्त ढकाल र भिष्म अधिकारी, पुराना वामन्थी नेता घनश्याम शर्मा पौड्याल, प्रधामन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, स्वास्थ्यकर्मी कृष्णा सुवेदी, डीआर पौडेलकी छोरी आकृति पौडेल, शिक्षक सुरेश न्यौपाने, महिला नेतृ सीता पोखरेल लगायतले डीआर पौडेलले विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष, पत्रकार, संविधासभा सदस्य र शिक्षामन्त्री भएर मुलुक र जनताको पक्षमा गरेका कामहरुको चर्चा गरेका थिए।
उनीहरुले डीआर पौडेलले विद्यार्थी नेता, पत्रकार, पार्टीको नेता, सांसद् र मन्त्री हुँदा देखाएको सरलता, इमानदारीता र त्यागलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले अनुशरण गर्न सके मुलुकमा सुशासन कामय हुन सहयोग पुग्ने बताए।
प्रतिक्रिया