युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीको सचिवालयमा एक्लिन थालेका छन्। पछिल्ला दिनमा सचिवालयले गर्ने निर्णयहरुमा अन्य सदस्य एकातिर हुँदा ओली एक्लै अर्कोतिर देखिँदै आएका छन् भने उनीमाथिको दबाब पनि निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा उनले नेता माधवकुमार नेपालको साथ खोजेका छन्।
बुधबार बिहान ९ बजे सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गए।
उनीहरुबीच पार्टीको एकताप्रक्रिया टुंग्याउनेदेखि अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेसम्मका विषयमा छलफल भयो।
त्यसपछि पौने १२ बजे बालुवाटारमै नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु भयो। बैठकमा शनिबार सचिवालयले संविधान संशोधनका लागि बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदल र एमसीसीबारे छलफल हुने तय थियो।
अध्यक्षद्वयको संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक सुरु भयो।
तर, बैठक वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित भयो।
बैठकको सुरुमै अध्यक्ष प्रचण्डले एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव गरे।
‘राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने विषय क्लोज भइसक्यो। अब उहाँलाई राष्ट्रियसभामा चाहिँ लैजाऊँ,’ प्रचण्डले बैठकमा भने।
सबै नेताहरुले सो प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि सोही निर्णय भयो।
‘गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा छलफल भयो, र सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भयो,’ महासचिव विष्णु पौडेलले नेपालखबरसँग भने।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गर्ने सदस्यमा गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भने।
बैठकले अर्काे पनि निर्णय ग¥यो– गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्नेगरी गठन गरिएको कार्यदल सक्रिय नहुने।
शनिबारको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा सुवास नेम्वाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको विषयमा चौतर्फी भएपछि नेकपाकै नेताहरुले पनि त्यसको विरोध गरेका थिए।
त्यही दबाबका कारण बुधबारको सचिवालयमा कार्यदललाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गर्न नेकपा बाध्य भयो।
‘संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्नुको औचित्य तत्काल देखिएन, त्यसैले उक्त कार्यदल क्रियाशील नहुने जानकारी सरकारलाई गराउने निर्णय भयो,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
सचिवालय एकातिर, ओली अर्कातिर
गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने विषयमा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति दिए पनि उनी यसबाट खुसी थिएनन्। तर, सबै नेताहरु एकमत देखिएपछि सहमत हुन उनी बाध्य भएका थिए।
गौतमका विषयमा निर्णय हुँदा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष गौतम, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एकातिर देखिए भने ओली अर्कातिर। बैठकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भने मौन बसेका थिए।
सचिवालयको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस नगर्ने भन्दै नेता नेपाललाई फोन गरे।
प्रधानमन्त्रीको फोनपछि नेता नेपाल हान्निएर उनलाई भेट्न बालुवाटार पुगे।
सचिवालयमा आफू पेलिएको तीतो पोख्दै ओलीले नेता नेपालसँग ओलीले आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री ओलीे असन्तुष्ट रहेको पुष्टि गर्दै सचिवालयका उनीनिकट एक सदस्यले सो निर्णय सैद्धान्तिक मात्रै भएको संकेत गरे।
‘वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय भएको हो। तर कहिले भन्ने ठेगान छैन,’ उनले भने, ‘पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा मात्रै राष्ट्रियसभामा जान्छु भन्थे। अहिले प्रधानमन्त्री नभएपनि जाने भए, कालान्तारमा बन्ने होलान्।’
ओली–नेपाल छलफल चलिरहँदा सचिवालयका अन्य सदस्यहरु भने पार्टी निर्णयविरुद्ध कसैले केही गर्न नसक्ने अडानमा देखिए।
अध्यक्षद्वयकै उपस्थितिमा भएको निर्णयविरुद्ध कोही जान नसक्ने महासचिव पौडेलले दाबी गरे।
‘सचिवालयको निर्णय उल्ट्याउने भन्ने हल्ला सत्य होइन,’ उनले भने।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सचिवालयको निर्णय तलमाथि नहुने बताए।
‘गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने विषयमा कसैले पनि असहमति जनाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसबारे केही आएका छन् भने त्यो गलत हो।’
बाहिर अनावश्यक हल्ला चलेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि यो गलत भएको ठोकुवा गरे।
‘सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले उल्ट्याउने भन्ने हुनै सक्दैन, यदि त्यस्तो हल्ला चलेको हो भने त्यो गलत हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया