युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेकी छन्।
सांसद कार्कीले सोमबार संसद सचिवालयमा सो प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिएकी छन्।
विपद् व्यस्थापनमा पुनरावलोकन, वृहत गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य संकट पूर्वतयारी सम्बन्धी छलफलका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको कार्कीले बताएकी छन्।
६ बुँदे प्रस्तावबारे जानकारी दिँदै पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. कार्कीले भनेकी छन्, ‘विपद् रोकथाम, विपद् जोखिम न्युनीकरण साथै विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी वृहत गुरुयोजना बनाउन साथै मनसुनजन्य महामारी र स्वास्थ्य जोखिमको बारेमा समेत पूर्व तयारी गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा तालिम युक्त दक्ष जनशक्ति र्यापिड रेस्क्यु टिम तयार गर्ने, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त स्रोत साधन र औषधीको भण्डारण गर्ने, क्षतिको जोखिम पूर्वानुमान गरी आम नागरिकलाई सुसुचित गराउने साथै समयमै पुनर्स्थापन र प्रतिस्थापन गर्नेरगराउने लगायतको कामबारे छलफल गर्न अति आवश्यक रहेको हुँदा यो जरुरी महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छु।’
गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको सो प्रस्तावका ६ बुँदा यस्ता छन् :
१. राज्य माथि रहेको जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्ने,
नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो। नेपालको सविंधान २०७२ को अनुसुची ९ अनुसार विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको साझा कार्यक्षेत्र हो। साथै सविधानको धारा ५१(छ)(४) र (९) अनुसार जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्वार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने विषय राज्यको निर्देशक सिद्दान्तमा पनि राखिएको छ। तसर्थ संसदमा समेत यस विषयमा गम्भिर छलफल आवश्यक छ।
२.मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
नेपालको संवधानको धारा १८ ले सम्पूर्ण नागरिकहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, त्यस्तै धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हकको प्रावधान राखिएको छ। हरेक परिस्थितिमा राज्यले संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। विपद् र विपद् पछिका संकटहरुमा पनि नागरिकका प्रत्येक मौलिक हकहरुलाई सम्मानपुर्वक सुनिश्चित गर्नको लागि संसदमा यो जरुरी महत्वको प्रस्ताव छलफल हुन अत्यावश्यक छ।
३. राज्य सगँ प्राप्त स्रोत साधनको जानकारी राख्न र प्रभावकारी ढगंले सदुपयोग गर्नुपर्ने,
प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति साथै आगामी दिनमा हुन सक्ने स्वास्थ्य संकटको समेत सामना गर्न सक्ने गरी हामी सगँ उपलब्ध स्रोत साधनको पहिचान, थप आवश्यक वस्तुहरुको संकलन गरी तयारी अवस्थामा रहन जरुरी छ।
४. आकस्मिक स्वास्थ्य संकटको अवस्था (हेल्थ इमर्जेन्सी) हुन सक्ने हुँदा,
बाढी पहिरो लगायत मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न रोग, सङ्क्रमण तथा माहामारी फैलने र स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नागरिकको स्वस्थ्य सम्बन्धी हक सुनुश्चित गर्नका निम्ति पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि १ जनवरी २०२४ देखि १८ जुलाई २०२४ सम्ममा कूल १६५७ जना डेङ्गुका बिरामी रिपोर्ट भएका छन् र डेङ्गु ७३ वटा जिल्लामा फैलिएको तथ्याङ्क ईपिडेमोलोजी एण्ड डिजिज् कन्ट्रोल डिभिजनले प्रकाशन गरेको छ। यस्तै अन्य प्रकारका रोगहरु महामारीको रुपमा फैलिई स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने सम्भावनाको अध्ययन र पूर्वतयारीको लागी यो छलफल गर्नु अति आवश्यक छ।
५. तीन तहको सरकार बिच स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने,
हालै घटेको सिमलतालको दुर्घटना लगत्तै प्रकाशित सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूमा विषयविज्ञहरुको प्रतिक्रिया अनुसार सडक डिभिजनका निर्देशकहरूले, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बिना कुनै पूर्व तयारी र बिना वातावरणीय अध्ययन नै राजमार्गबाट पहुँच सडकहरू निर्माण गर्ने र पर्यावरण संरक्षणका कुनै पनि प्रावधान अवलम्बन नगरी सडक खन्ने काम गर्नाले हरेक वर्षको मनसुनमा पहिरो र भुक्षय जस्ता विपत्ति बढ्दो क्रममा भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। यस विषयमा संघीय संसदको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ।
भौतिक निर्माणमा र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रको अधिकार निश्चित निर्धारण गर्न जरुरी देखिन्छ। तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाडलाई कानुनी हिसाबकिताबले निश्चित गरी पर्यावरणको संरक्षण हुने गरी मात्रै यस किसिमका भौतिक निर्माणका कार्य गर्न/गराउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी यसरी मानव सृजित विपत्तिका कारण वार्षिक रुपमा अनाहकमा ज्यान गुमाउने सयौं नेपालीहरूको अभिलम्व जीवन रक्षा गर्नका निमित्त यो प्रस्ताव जरुरी छ।
६. विपद्को विषयमा प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई संसदले पूर्व सक्रियता देखाउनुपर्ने,
बाढि पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने मानविय र भौतिक क्षतिको रिपोर्टिङमा मात्र संसदको काम कारवाही सिमित हुनुहुँदैन। संसद्को प्रत्येक बर्षे अधिवेशनमा विपद्का घटनाहरु बारे प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद ज्यूहरुले शुन्य समय, विशेष समय र आकष्मिक समय समेत माग गरेर ती घटनाहरुबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु हुन्छ। यो वर्षको बर्षे अधिवेशनको जेष्ठ २९ देखि असार ३१ गतेसम्म १ महिनाको अवधिमा सदनमा संचालित बैठकहरुको १२ वटा बैठकमा आकस्मिक समयमा मात्र पनि ५२ पटक बाढी, पहिरो, वर्षा र विपद सम्बन्धित विषयमा माननीयहरुले कुरा उठाउनुभयो भने कयौँ पटक शुन्य समय र विशेष समयमा पनि यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। तर घटनाका बारे प्रतिक्रिया र जानकारी दिने मात्र भन्दा पनि संसदले आफ्नो पहल कदमीमा एउटा स्पष्ट र प्रभावकारी गुरु योजना तयार गर्न जरुरी भएका कारण यो विषयको गाम्भिर्यता र आवश्यकतालाई मनन गरी यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दछु।
प्रतिक्रिया