युनिकोड
पाँच देशमा कार्यरत राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारले साउन १४ गते १८ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। सरकारले गरेको सिफारिस आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो।
तर, समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दै १७ जनाको नाम मात्रै सार्वजनिक गर्यो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरीका लागि १० दिनको समय दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको सूची संसदीय सुनुवाइ समितिसम्म पुग्दा अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम बीचमै हरायो। उनी इजरायलका लागि नेपालकी पूर्वराजदूत समेत हुन्।
किन आएन नाम ?
सुनुवाइ समितिले भने आफूहरुकहाँ सुनुवाइका लागि १७ जनाको मात्रै नाम आएको बताएको छ।
सुनुवाइ समितिकी सहसचिव निर्मलादेवी लामिछानेले समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १७ जनाको मात्रै नाम प्राप्त भएको जानकारी दिइन्। प्राप्त भएका नामका लागि मात्रै उजुरी आह्वान गरेको उनको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफूहरूलाई १७ जनाको मात्रै नाम प्राप्त भएको बताएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता ऋषिराज आचार्यले मन्त्रायलाई प्राप्त भएका नाममा कुनै पनि फेरबदल नगरी सुनुवाइ समितिमा पठाएको बताए।
‘त्यहाँ जति जनाको गयो, त्यति जनाकै हो भन्ने बुझ्न पर्यो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ आइसकेपछि त परराष्ट्रले रोक्ने कुरै हुँदैन, रोक्ने अधिकार नै हुँदैन। मन्त्रालयमा आइपुगेको १७ जना को मात्रै हो, त्यो कन्जुस्याइँ नगरीकन पठाएको छ।’
सुनुवाइ समितिले डा शंकर शर्मा (भारत), प्राडा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका) र रीता धिताल(पाकिस्तान)का विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ।
त्यस्तै नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा शैल रुपाखेती (जर्मनी), जङ्गबहादुर चौहान (रुसी महासंघ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेल(पोर्चुगल) विरुद्ध पनि उजुरी आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया