युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सांसदको संख्या घटाउन प्रस्ताव राखेका छन्।
आज संसदको विशेष समयमा बोल्दै थापाले जम्बो संसद घटाएर समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई थप बढाउने प्रस्ताव राखेका हुन्।
संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले यो धारणा संसदमै व्यक्त गरेका हुन्।
संसदको रोस्ट्रमबाट नेताहरूले ठूलाठूला कुरा गरे पनि राज्यका विभिन्न निकायमा दलित, महिला जहिल्यै छुट्ने गरेका भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
दुई दलबीच गठबन्धन गर्दा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा मिलेसम्म दुवै पुरुष बनाउने प्रवृत्तिप्रति पनि थापाले कटाक्ष गरेका थिए।
थापाले प्रदेश सरकार, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी÷समानुपातिक सहभागिता लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। संसद बैठकमा २५ मिनेट बोलेका थापाले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिनेदेखि प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको प्रशंसा गर्नसमेत पछि परेनन्।
नयाँ सरकार, समावेशी सहभागिता, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा थापाको अभिव्यक्ति यस्तो छ–
सम्माननीय सभामुख महोदय,
जेष्ठ २३ गते यही रोष्टममा उभिएर अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथी टिप्पणी गर्ने बेलामा भनेको थिएँ, ६-७ महिना पछाडि यही बजेटको भारी बोक्नु पर्लाजस्तो छ त्यही भएर के बोलौं अलमलिरहेको छु भनेर भनेको थिएँ। त्यो बेलामा नेकपा एमालेका एकजना माननीयले पशुपतिनाथमा गएर धूप बालेपनि यो गठबन्धन केही हुँदैन भनेर मलाई उल्याउनुभएको थियो।
मैले मेरो इच्छा व्यक्त गरेको थिइनँ। साथी माननीय अलिकति झुक्निुभएको थियो। मैले केवल अनुमान लगाएको थिएँ। र, मेरो अनुमानको आधार पनि थियो कि यहीँबाट माननीय रमेश लेखकले केही अगाडि भन्नुभएको थियो, धोका खानेहरू मिले भने के होला? भनेर सोध्नुभएको प्रश्नभित्रै मेरो अनुमान त्यहाँभित्र लुकेको थियो। तर मलाई यति छिटो यस्तो होला भन्नेचाहिँ लागेको थिएन। तर धोका खानेहरू यति आत्तिइसकेको अवस्था बनिसकेको थियो र धोका दिनेको उथलपुथलको त्यो इनर्जी नघटेकोले गर्दा एउटा परिस्थिति बन्यो र नयाँ सरकार बनेको छ।
म यो सरकार बनाउने काममा धेरै लागेको माननीय होइन। तर आज परिणाममा जे भएको छ, त्यो एकदमै ठिक भएको छ भनेर जोडका साथ भन्नेमध्येको हुँ। जे भएको छ, ठिक भएको छ। यो असामान्य छ, ठिक छ। यसलाई ठिक बनाउनु पर्नेछ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बस्नेहरूले हामी यो भन्ने नै छौं। गर्ने पनि छौं। हाम्रा पार्टीका सदस्यले पनि भन्ने नै छन्। तर यो कुरा हामीले आम नागरिकले भन्ने अवस्था बनाउनु पर्नेछ। त्यो कसरी?
यसका निम्ति हामीले टेक्ने आधार भनेको कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमति नै हो। सात बुँदा भनेपनि मैले सर्सर्ती हेर्दै गर्दा यसका तीनवटा मुख्य बुँदाहरू छन् जस्तो लाग्छ।
राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा हामी संशोधन गर्छौं भन्ने हामी दुई पार्टीहरूको दाबी छ।
हामीलाई के आरोप छ भने, यो संशोधन गरेर हामी पछाडि फर्कन खोज्दैछौं वा दुईवटा दलको सिन्डिकेट बनाउन खोज्दैछौं। केहिलेकाहीँ हामी बडो सजिलोसँग के भन्दिछौं भने २०४७ सालको संविधान भनेर गाली गर्छौं। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको २०४७ सालको संविधानलाई पनि कम नआँकौं। ३० वर्षको पञ्चायतबाट बाहिर निकालेको थियो। हामीलाई रैतीबाट नागरिक बनाएको थियो।
तर, २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट हामीले थप महसुस गर्यौँ, हामी रैतीबाट नागरिक त बन्यौँ तर हामी नागरिकभित्र यति थरिका रहेछौँ, जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग। त्यसैले नागरिकको बैयक्तिक अधिकारबाट मात्र नहुँदो रहेछ, यहाँ समूहको अधिकार पनि चाहिँदो रहेछ। सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, राज्य सबैको बराबर हो। सबैको पहिचान, सबैको प्रतिनिधित्व, सबैको पहुँच, सबैको प्रतिष्ठा भयो भने मात्रै सबैको प्रगति हुन सक्दो रहेछ भन्ने मान्यौं। त्यसको आधारमा संविधानमा लेख्यौं। के हामी यसबाट पछाडि फर्किन सक्छौं? कदापी सक्दैनौं। के हामी कोही यसबाट पछाडि फर्किन चाहन्छौं? कदापि चाहँदैनौँ।
यो संसदमा पटक पटक उभिएर के भनिरहेको सुनिरहेको छु भने यहाँ दलित आउनुभएको छ, यहाँ मधेसी आउनुभएको छ, थारु आउनुभएको छ, महिला आउनुभएको छ, यहाँबाट निकाल्न खोजिँदै छ। कसैले निकाल्न सक्छ? यो अधिकार हो। कसैले दिएको हो? हामी सबै मिलेर स्थापित गरेको हो। कसैले घटाउन सक्दैन। कसैले हटाउन सक्दैन। तर, सम्माननीय सभामुख महोदय, थप्नचाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? जति भएको छ, पुगेको छ? हामीले संसदमा लिएर आउँछौं, मन्त्रीपरिषद् बनाउने बेलामा संविधानमा नलेखेको हुनाले महिला छुटाइहाल्छौं।
हामी जुनसुकै पार्टीको होस्, दलित छुटाइहाल्छौं। यो भन्दा अगाडी पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड) ले गर्जेर यहाँबाट भन्नुभयो, तर उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा हामीले दलित छुटायौं। हामी छुटाइहाल्छौं। हामी यतिसम्म गर्छौं कि, दुईवटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्दैगर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा त दुईटै पुरुष बनाइदिन्छौं। गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मौका मिल्नासाथ दुवै पुरुष बनाइदिन्छौं। त्यसोभए सम्माननीय सभामुख महोदय, यत्रो जम्बो संसदलाई हामी घटाउँ। आकार घटाउँ। तर यो भन्दा बढी समानुपातिक÷समावेशी बनाउँ भनेर छलफल गर्न सक्दैनौं?
हामीले प्रदेशका सरकारहरू यसैगरी राख्ने हो? यसैगरी प्रदेश चलाउने हो? संघीयतालाई योभन्दा अरू थप सुध्रिढ र प्रभावकारी बनाउने कि नबनाउने? बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? बनाउन मिल्छ। संघीयता यो भन्दा राम्रो बनाउने हो। गणतन्त्र यो भन्दा राम्रो बनाउने हो। समानुपातिक-समावेशी प्रतिनिधित्व यो भन्दा बढाउने हो। निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छाैं। कसै कसैले त्यसै हामी भन्दिन्छौं, तलको हाउस (लोअर हाउस) लाई फस्र्ट पास द पोस्ट (प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने), अपर हाउसलाई हामी कहिलेकाही भन्दिछौं, यसलाई समानुपातिक गर्ने। त्यो मिल्छ? मिल्दैन। त्यो कसैले चाहेर हुन्छ? हुँदैन। हामी तलकै हाउसलाई योभन्दा बढी समावेशी बनाउन सक्छौं।
तर, के पनि गर्न सक्छौं भने एउटा दलले ४० प्रतिशत हाराहारी मत ल्याउँदै गर्दा ५ वर्ष एकल सरकार चलाउने गरी निर्वाचन प्रणाली मिलाउन पनि सक्छौं। चलाउन पनि सक्छौं। मिलाऊँ। त्यसो भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ के सुन्छु भने, ‘ए ठूलाठूला दलहरू ठूला कुरा गर्ने?’
यो ठूलो दल-सानो दलको परिभाषा के हो? २०६४/०६५ मा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल होइन? अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त दाबी छ त, ०८४ मा हामी सबैभन्दा ठूलो दल हुन्छौँ, कांग्रेस-एमाले बढार्छौं। ०८४ मा ठूलो दल बन्ने, कांग्रेस-एमालेलाई भुईँतिर राख्दिने, मजाले चलाउने।
जसले जित्छ त्यसले चलाउने। जसले जित्छ त्यसले चलाऊँ भन्दै गर्दा हामीले समानुपातिक समावेशी योभन्दा अझै बढाएर मन्त्रिपरिषददेखि सबैतिर अनिवार्य समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपालको जुन यथार्थता छ, त्यसलाई प्रतिविम्बित हुने राष्ट्रका निम्ति जुन संवैधानिक प्रबन्ध हामीले बनाएका छौं, त्यसलाई चलाएर होइन, त्यसलाई हटाएर होइन, त्यसलाई अझ मजबुत बनाएर हाम्रा जटिलताहरूको समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैनौं? सक्छौं।
त्यसैले कांग्रेस-एमालेको पहिलो दायित्व यो बहसबाट भाग्ने पनि होइन, यो बहसबाट बरालिने पनि होइन। हामी प्रस्ट हुने, प्रस्ट बनाउने, अरू दलसँग संवाद गर्ने, नागरिकसँग पनि संवाद गर्ने हो।
प्रतिक्रिया