युनिकोड
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा गठित लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार उनीहरुसमक्ष पेश गरेका हुन्।
कोभिड १९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर र यस असरलाई न्यून गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालीन र आगामी आर्थिक वर्षभित्र लिइनुपर्ने नीतिगत एवं व्यावहारिक कदमहरु प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
संयोजक चौधरीले कोभिड–१९ बाट तत्काल परेको क्षेत्रगत असर र समाधानका उपायहरू प्रतिवेदनमा समेटेका छन्। जसअन्तर्गत आपतकालीन राहत र उपचारमा पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, औषधि उपचार र उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, खाना जीवनको आधार भन्दै राहत र नगद वितरणको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
अबको बाटो खुकुलो, सुरक्षित लकडाउन र चलायमान अर्थतन्त्रतर्फ हुनुपर्ने, सहज आपूर्ति र खेतीका लागि मल÷बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आगामी दिनको खाद्यान्न संकट टार्ने आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
स्वदेशमा नागरिक सुरक्षित परिवार आजको अपरिहार्यता भएकाले विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन चाहे ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रविधिको सहयोगमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलगायत संक्रमण रोक्ने अचुक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई थप आर्थिक प्याकेज उच्च मनोबलको आधार तयार गर्नुपर्ने, कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्ने म्याद अवधि सारेर बैंक र ऋणी दुवैलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने,
उल्लेख छ।
त्यस्तै समितिले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामेल हुनुपर्ने नीतिगत सुधारहरू पनि औँल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले यसअघि घोषणा गरेका योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत) मध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्ने र उत्पादनमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने रोजगार र उत्पादनमा केन्द्रित आयोजनाहरू मात्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाइएको छ।
यसबाहेक सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति दुई वर्षले पर सार्ने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्ने, सजिलोसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्छ । जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्छ भने उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ।
गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्ने भएकाले त्यो रकमको केही प्रतिशतमात्र पनि लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुबै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषितर्फ मल, बीउ र पुँजीको व्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षाको आवश्यकता औँल्याएको प्रतिवेदनले हालसम्म लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकोले कुनै पनि परिस्थितिमा रु. ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।।
त्यस्तै, गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउन माग गरिएको छ भने अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो बिमाको शुल्क न्यून हुने र ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
व्यावसायिक कृषिका लागि भूमि बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन १० देखि २० वर्षसम्मको लिजमा भूमिपति, व्यवसायी र कृषकबीच त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्ने र त्यसलाई कानुनले बलियोसँग संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसबाहेक प्रतिवेदनले उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा तथा रोजगारी, बैंकिङ, डिजिटल पूर्वाधार, लगानी र स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि विविध सुझाव दिएको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन :
प्रतिक्रिया