युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना लक्षित कार्यक्रमको लागि कुल २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको जनाएको छ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकता दिएको गण्डकी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पीसीआर परीक्षण, औषधि–उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाका लाडि ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ। यो रकम गुणस्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण र सञ्चालन, संक्रमितको उपचारको लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना, अस्पतालहरुमा शय्या थपको लागि खर्च हुने।
नीति तथा कार्यक्रमै घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्बको विनियोजन गरेको छ। महामारीले असर पारेको क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि घोषित सो कोष उद्योग व्यवसाय टिकाउन, जोगाउन र सुचारु गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको लागि खर्च हुनेछ। यसैगरि प्रदेश सरकारले स्वदेश र विदेशमा रोजगार गुमाएकाहरुको लागि सीप पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख विनियोजन गरेको छ।
व्यावसायिक तालीम केन्द्रमार्फत् स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय गरी संञ्चालन हुने यस्तै तालीमको लागि फरक शीर्षकमा ९ करोड ८९ लाख एवं कृषिमा कोरोना लक्षित कार्यक्रमको लागि १८ करोड ५० लाख र पर्यटनको लागि २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क बुझाउन नपाएका उद्योगी व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई सो अवधिमा लाग्ने दण्ड जरीवाना छुट दिने व्यवस्था पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विकासका काम अवरुद्ध भएको स्वीकारे पनि केही महत्वपूर्ण कामहरु गरेको भन्दै फेहरिस्त भने प्रस्तुत गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गठन र सञ्चालनलाई उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यसैगरि गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष गठनदेखि भएका कामहरुको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ।
संघीय सरकारले कोरोना रोकथाममा भएको खर्च रकमको पारदर्शीताबारे प्रश्न उठिरहेको बेला गण्डकी सरकारले कोरोना कोषमा ३० करोड जम्मा गरिएको, प्रदेशका सबै अस्पताललाई गाडी किन्न १४ करोड विनियोजन गरिएको, सबै अस्पतालमा २ देखि ४ शय्याको सघन उपचार कक्ष बनाउन १४ करोड दिइएको, राहत वितरणको लागि स्थानीय तहलाई ६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।
यसैगरि ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई २ करोड २५ लाख र सुरक्षा निकायहरुलाई ४५ लाख दिइएको पनि आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा १०८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, २०७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको, २० वटा सडक पुल र ४ झोलुङ्गे पुल बनेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सिंचाईतर्फ ४ हजार २ सय ७९ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई पुगेको, १५७ आयोजनाबाट २९.४ किलोमिटर तटबन्ध बनेको र १९७ हेक्टर जमिन उकार भएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत ९५ आयोजना सम्पन्न हुँदा २९ हजार ७ सय धारा बनेका, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीमा ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको, विद्युत काठेपुल हटाउँदै १४ हजार ७७०स्टिल पोल राखिएको र थप ९७६ पोलको काम भइरहेको, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ३२० घर बनिसकेको, ८१५ घर बन्दै गरेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ सुत्केरीको एयरलिफ्ट गरिएको, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री नमूना कृषि गाउँ परियोजनाको सञ्चालन, ७४ होमस्टेलाई पूँजिगत अनुदान,५७ पर्यटकीय पदयात्रा मार्ग निर्माण,७० वटा पोखरी निर्माण पनि सरकारले उपलब्धिमा सूचिकृत गरेको छ।
प्रतिक्रिया