युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले असार १ गते मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे।
प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा उनले भनेका छन्, ‘वार्षिक बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई लक्ष्य अनुरुप समयमै पूरा गर्न प्रदेश सरकारको समग्र कार्यप्रणालीमा आवश्यक सुुधार गर्नुृपर्ने देखिएको छ।’
उनले कार्यक्रमपिच्छेका झन्झटिला कार्यविधिलाई एकिकृत गर्नुपर्ने सुझाएका मात्रै छैनन्, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कार्यगत ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारपन र दायित्ववोधलाई कठोरतापूर्वक सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
तामझाम र महत्वाकांक्षाका साथ ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को फितलो कार्यान्वयन सार्वजनिक गर्नुपर्दा मन्त्री गुरुङ निराश हुनु अस्वभाविक हैन। उनले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरण २०७६ वैशाख मसान्तसम्मको हाे। त्यसपछि प्रदेश सरकारको ध्यान नै कोरोना नियन्त्रण, र रोकथाम र उपचारमा भएकाले प्रतिशतमा केही तलमाथि भए पनि आर्थिक वर्ष सोचेजस्तो परिणाममुखी नभएको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ।
मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जनचासो नभएको तर प्रादेशिक संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वैशाख मसान्तसम्म ६९.३० प्रतिशत पूँजिगत र चालुतर्फ ६७.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु खर्च असार मसान्तसम्म बढ्ने निश्चित छ।
यता, मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११.७६ प्रतिशत बजेट खर्चेको विवरणमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले संघीय सरकारबाट दिएको ससर्त अनुदानमध्येको १ करोड ५८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भने नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत् कार्यान्वयन गरिएको, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ७२ करोड भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको जनाइएको छ। ढुकुटीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चाहिँ चालु र पूँजिगत गरि जम्मा ४२.३२ प्रतिशत रकम खर्चेको छ।
अघिल्लो वर्ष यो मन्त्रालयले ९३.६२ प्रतिशत रकम खर्चेको थियो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ८३ हजार आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको मन्त्री गुरुङको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यो लक्ष्यको ५१.२१ प्रतिशत हो।
मन्त्रालयगत रुपले हेर्ने हो भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १३.३७ प्रतिशत पूँजिगत खर्चसहित १४.७३ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि मन्त्रालयले १९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेको थियो। यो वर्ष मन्त्रालयले प्रदेशको विपत् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड जम्मा गरेको र १६ लाख १५ हजार जनालाई राहत दिइएको, सुरक्षा निकायहरुको लागि ४ थान पिकअप भ्यान किनिएकोजस्ता विषयहरुलई उपलब्धिमा सूचिकृत गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको उपलब्धिमा केही नीति तथा कानून निर्माण, १५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा, ११० वटा पर्यटकीय गन्तब्य समेटिएको पुस्तक प्रकाशन, बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ मा ‘सेल्स मिसन’ गरिएको, फेवातालमा सिल्टे«सन ड्याम बनाइएको उल्लेख गरिएका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३.६७ प्रतिशत पूँजिगत खर्च गर्न सक्षम यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगततर्फ ६.६८ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ। चालु खर्च पनि २८.८८ प्रतिशत हुँदा समग्रमा मन्त्रालयले २०.१८ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको सार्वजनिक भएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा पाएको बजेटमध्ये २०.५९ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ। वैशाख मसान्तसम्मको यो खर्चमा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको ससर्त अनुदानको रकम पनि जोडिएको छ।
मन्त्रालयले स्याउ बगैंचा स्थापना गर्न ४१ हजार ११३० विरुवा किनेको, ५७ हजार १३० पशुमा कृतिम गर्भाधार गरिएको, ५५ वटा बोयर बोका खरिद सम्झौता भएको, ७२ ठाउँमा मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाउँ संचालन कार्यक्रम छनौट गरिएको, १० वटा सहकारीमा एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन भएको जनाएको छ।
यता विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजन भएको ७ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ८७ हजारमध्ये १६ वटा समपुरक परियोजनाको लागि ८२ करोड विनियोजन भएको जनाएको छ। यसैगरि बाँकी ६ अर्ब ७२ करोड २७ लाखमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ३ अर्ब ११ करोड २९ लाख अर्थात् ३४.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
ससर्त अनुदानतर्फ मन्त्रालयले २ अर्ब १२ करोड हाराहारीमा रकम पाएकोमा ६४ करोड ६१ लाख ५२ हजार अर्थात् ३०.३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यो अनुदान बाटो र पुलको लागि हो। संघीय सरकराले पाएको १ अर्ब ११ करोड ११ लाखले १६ वटा परियोजना निर्माण गर्ने भनिएकोमा १५ वटा बनिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दोस्रो चौमासिकसम्म यी परियोजनामा उल्लेख्य खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमै औंल्याएकोले लकडाउनपछि पनि खासै खर्च हुन नहुने सम्भावना बढेको छ। मन्त्रालयले सडकमै विनियोजन भएको बजेटबाट पनि ३४.८३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ । सडकको लागि करिब १० अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा पूँजिगत ११.१७ सहित २९.४३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने सामथ्र्य देखाएको छ। कोरोना रोकथाम र सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएको मन्त्रालयले ३ अर्ब ६४ करोड हाराहारीको बजेट खर्चने अख्तियारी पाएको थियो। स्वास्थ्य, शिक्षादेखि महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकसम्म र खेलकुद, युवा, रोजगारलगायतका क्षेत्र हेर्ने यो मन्त्रालयलाई संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको अनुदानको लागि पनि रकम विनियोजन गर्छ।
प्रतिक्रिया