युनिकोड
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न नेपालीलाई प्रतिबन्ध गर्ने गरी पत्राचार गरेपनि नेपालले त्यसबारे उसलाई कुनै जवाफ नदिने भएको छ।
भारतको धार्चुलास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयले नेपालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै त्यस भूभागमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिन पत्र पठाएको थियो।त्यस भूभागमा नेपालीहरु लूकिछिपि गएको र त्यस्ता गतिबिधिबारे सूचना दिन भन्दै पत्राचार गरेको छ।
‘नेपालको संविधानले आफ्नो देशभित्र आवागमन गर्न पाउने अधिकार भएको हुँदा त्यसतर्फ हामीले कसैलाई लेखिरहन, भनिरहन आवश्यक छैन,’ उक्त पत्रबारे दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोख्रेलले भने, ‘दुई देशको कुरा राष्ट्रिय स्तरबाट भइरहेको पहल मलाई जानकारी छैन तर मैले जवाफ पठाउँदिन। उसले भनेको जग्गामा गाको नगाको, यता गएको उता गएको भन्नु जरुरी छैन, आफ्नो देशमा जहाँ पनि जान सक्छन्।’
त्यो क्षेत्र विकट र हिमाली भएकाले सामान्य अवस्थामा पनि हिडडुल गर्न गाह्रो छ।
बाढीपहिरो र लकडाउनका कारण यतिबेला आवागमन नभएको सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोख्रेलले पनि त्यस क्षेत्रमा कोही गएको जानकारी पनि नभएको बताए।
‘स्थानीयबासीले पनि हामीलाई उता जान दिएनन् भनेका छैनन्। केही दिनअघि म आफैं त्यसक्षेत्रमा गएको थिएँ। छाङरु, तिंकरबासीले रोकेको कुरा गर्नुभएको छैन। लकडाउनले गर्दा हामी भारततर्फ पनि जान पाएनौं, चीनतिर पनि जान पाएनौं भन्नु भएको छ,’ प्रजिअ पोख्रेलले भने।
दार्चुला सदरमुकाम आउन पनि नपाएको र खानेकुरा नभएको बताएपछि सरकारले हेलिकोप्टरबाट २०० क्विन्टल चामल पु¥याएको थियो। यस्तै स्थानीयको मागपछि झोलुंगे पुलको सामान पनि हेलिकोप्टरमार्फत त्यहाँ पुर्याइएको छ।
सदरमुकाम आउजाउ गर्न समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि त्यहाँ नेपाली सेनाले बाटो निर्माण गरिरहेको छ। बाटो निर्माणका लागि थप सैनिक पठाइने भएको छ। यसअघि मेजरको कमाण्डमा रहेकोमा अब कर्णेलको कमाण्डमा टोली खटाउने निर्णय भइसकेको छ।
दार्चुलाकै गागामा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा बीओपी स्थापना भएको छ। तिंकरमा पनि बीओपी स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गरेर भवन निर्माणका लागि ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
माथिल्लो कौवा र तल्लो कौवामा पनि कुन ठाउँमा बीओपी राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सिफारिस गर्न टोली खटिएको छ।
टोलीले सिफारिस गरेपछि बीओपी स्थापनाका लागि केन्द्रमा पठाउने प्रजिअ पोख्रेलले बताए। बीओपी राख्ने स्थान छान्नका लागि लागि गाउँपालिका, वडा, मालपोत, नापी र सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित टोली बनाइएको छ।
यहाँ पनि बीओपी स्थापना भएपछि व्यासको १ नम्बर वडामा मात्रै तीन स्थानमा बीओपी रहने छन्। एउटा स्थापना भइसकेको छ। बाँकी दुई वटा थप्ने तयारी भइरहेको छ।
त्यहाँका स्थानीयको लागि विद्युत र टेलिफोन पु¥याउने काम पनि सरकारले थालेको छ। स्थानीयको मुख्य माग नै सडक रहेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरिने प्रजिअ पोख्रेलले नेपाल खबरलाई बताए। असार महिनामै शिविर सञ्चालनको तयारी भएपनि बाढी पहिरोको जोखिमका कारण हुन सकेको थिएन। केही समयपछि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ। यस्तै नेपालले आफ्नो मिचिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। सो नक्सा संविधानको अनुसूचिमा रहेको निशान छापमा राख्न गरिएको संविधान संशोधन पनि संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि भारतले त्यसको बिरोध जनाउँदै आएको छ।
यो विषयलाई दुवै देशले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने भने पनि भारतले त्यस क्षेत्रमा कसैलाई प्रवेश नदिन भन्दै पछिल्लो पटक पत्राचार गरेको हो।
प्रतिक्रिया