युनिकोड
प्रदेश २ सरकारले जातीय भेदभाव तथा हिंसाका घटना छानबिनका लागि समिति गठन गरेकाे छ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हाे। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सचेतक एवं अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य सुनिता देवी मोची, प्रमिला देवी दास र प्रदेश प्रहरीका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन्।
पछिल्लो समयमा प्रदेश २ मा एक पछि अर्को जातीय हिंसाका घटनाहरु भएपछि प्रदेश सरकारले छानबिनका लागि समिति नै गठन गरेकाे हाे। समितिलाई रौतटह लगायतका घटनाहरुबारे छानबिन गरी १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएकाे ५।
प्रदेश सरकारले दलितहरुमाथिको भेदभाव अन्तका लागि प्रदेश सभाले पारित गरेको दलित सशक्ति ऐन अनुसारको कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएकाे छ।
ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको पहिलो बैठक बुधबार बसेकाे हाे। पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनामा निधन भएका १३ जना दलितहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठकको शुभारम्भ गरिएको थियो ।
बैठकले लकडाउनमा खाना नपाएर मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदा र विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटनी देवीका परिवारलाई १ लाख ५० हजारको दरले आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै रौतहटमा हत्या भएका निरंजन राम र मित्रा देवी बैठाको परिवारलाई समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले दलित सशक्ति ऐन परिकल्पना गरे अनुरुपमा कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सदस्यहरु सुन्दर विश्वकर्मा, चमेली देवी दास, प्रमिला देवी दास, फुलिया देवी सदाय, रविन्द्र बैठा, सुनिता देवी मोची, श्यामपरि देवी राम, मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव रुपेश साह सदस्य सचिवको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया