युनिकोड
प्रदेश २ लोक सेवा आयोगको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई आर्थिक वर्ष ०७५।७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मंगलबार प्रदेश प्रमुख तिलक बहादुर परियारलाई आयोगका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद यादवले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
२२ भदौ २०७६ मा प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो। त्यसको दुई महिना पश्चात कार्तिकमा पुर्णता पाएको थियो।
प्रतिवेदनमा आयोगको उपलब्धि कम र बखान बढी गरेको देखिएको छ। आयोगले बैठक बसेकोदेखि वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएको कामलाई प्रतिवेदनमा उपलब्धि भनेर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताएको छ। तर, कार्यालय सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुरा भएपनि एउटा विज्ञापन पनि निकाल्न सकेको छैन।
आयोगले प्रथम वार्षिक प्रतिवेदनमा २२ बुंदे उपलब्धि रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा कार्यालयले सूचना प्रवाहको लागि आधिकारिक वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएको र आयोगबारे जानकारी दिन पम्पलेट तयार पारेको कामलाई पनि उपलब्धि ठानेको छ।
आयोगले काजमा कर्मचारी खटाएको, एक वर्षको अवधिमा २८ पटक बैठक बसेको र विभिन्न सेवाका लागि २३ वटा पाठ्यक्रम मस्यौदा निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै आयोगले कर्मचारी अचार संहिता बनाएको, प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली बनाएपनि राजपत्रमा प्रकाशन नभएको कामलाई पनि उपलब्धि प्रतिवेदनमा राखेको छ।
आयोगले पारिश्रमिक दर रेट स्वीकृत गरेको, कार्यालय सञ्चालन निर्देशिका बनाए पनि छलफलकै क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दक्ष र विज्ञको सूचिमा नाम समावेश गराउन पत्रिकामा विज्ञापन गरेको र प्राप्त निवेदनलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम बाँकी रहेको कामलाईसमेत प्रतिवेदनमा समाबेस गरिएको छ।
आयोगको संगाठनिक संरचना स्वीकृतको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गरिएको, कार्यालयको कामका लागि विज्ञहरुसँग बैठक बसेको र प्रदेश प्रहरी भर्नाको लागि छलफल गरेको कामलाई पनि प्रतिवेदनमा स्थान दिइएका छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रमुखसँग ध्यानाकर्षण र सुझावको अपेक्षा आयोगले मागेको छ।
लोकसेवा आयोगलाई काम गर्न सहज नरहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए। प्रदेश लोकसेवा आयोगले गराएको ध्यानाकर्षण र सुझावलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष समयमै राख्ने जानकारी दिए। प्रदेशमा कर्मचारीको पदपुर्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै गर्ने भन्दै उनले आयोगलाई विज्ञापन प्रकृया छिटो अगाडि बढाउन सुझावसमेत दिए।
आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुंजन झाले जनशक्ति अभावमा काम गर्न कठिनाई भएको बताउँदै आयोगलाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको तर्क गरे।
प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी विवरण पठाउन दुई पटक पत्राचार गरेपनि जवाफ नदिएको जानकारी गराए। अब आयोगले आफैँ कार्यालय कार्यालय पुगेर जनशक्ति सम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने उनको भनाइ छ।
यता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर चाँडै प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना लिने उदघोष गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया