युनिकोड
सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा मनोनित गरेका सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
निर्वाचन हारेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले बुधबार त्यसबारे अन्तरिम आदेश गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट असोज १ गते सांसद मनोनित गरिएको थियो।
भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्यो।
तर, गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले रिट दर्ता गराए। त्यसको बुधबार सुनुवाइ भएको हो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिनुको साथै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र थप अधिकार नदिन आदेश गरेको हो।
‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं. ५ को हकमा संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वाेच्चको आदेशले वामदेव गाैतमलाई मन्त्री बन्नको लागि मात्रै रोकेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले बताए।
‘आज आएको सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले सांसद बन्ने कुरा बैध भएको देखाएको छ’, संग्रौलाले नेपालखबरसँग भने, ‘यसको किनारा नलागेसम्म मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने बुझिन्छ।’
यसको थप निर्णय एकहप्तापछि बहसमार्फत् हुने पनि अधिवक्ता संग्रौलाले बताए।
अहिलेको कुरालाई आधार मानेर अरु कुरालाई तत्काल अघि नबढाउनू भनी ७ दिनको लागि रोकेको उनी बताउँछन्।
‘१४ गते बहस गर्न गौतमका वकिलहरुलाई बोलाइएको छ, त्यतिन्जेलसम्म थप निर्णय नगर्नू भनेको मन्त्री बनाउन खोजेको भए केही दिनलाई नगर्नू भनेको हो,’ संग्रौलाले थपे।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित नेतालाई उपल्लो सभाको सदस्य बनाएकोमा सार्वजनिक आलोचना भए पनि सर्वोच्च अदाललतले भने सांसद नियुक्तिलाई बैधता दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. संग्रौलाले भने, ‘सांसद नियुक्तिको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश आएको भए समस्या हुने थियो तर, सांसदमा नियुक्ति गरेको कुरा बैध नै हो भन्ने लाईनमा सर्वाेच्चको आदेश आयो। यसमा प्रश्न उठेन, अब भोलि पनि प्रश्न नउठाउने देखियो।’
तर, गौतम मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने निर्णय एकहप्तापछि मात्र हुनेछ। आज सो विषयलाई थप व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।
‘सांसद हुनसक्छ, मन्त्री हुन सक्तैन भन्ने लाइनमा अदालतको आजको इन्डिकेसन आयो, मन्त्री हुन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा असोज १४ गते विपक्षीको बहस सुनेपछि त्यसको निर्णय होला,’ संग्रौलाले भने।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएपछि गौतमले सांसद बन्नकै लागि ३३ महिना निकै दौडधुप गरेका थिए।
बर्दियाबाट चुनाव हारेपछि गौतमले पहिलो प्रयास उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनको लागि गरे। डोल्पा, काठमाडौं, पाल्पा, कास्की, बाँके, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाबाट उपनिर्वाचन लड्न गौतमले जोड गरे।
तर, कतै पनि चुनाव लड्ने वातावरण बनेन। बरु सार्वजनिक रुपमा उनको तीव्र आलोचना भयो।
गौतम आफैले भने आफूनिकटहरुसँग सांसद बन्न नदिन पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरिएको गुनासो गर्ने गरेका थिए।
डोल्पामा सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराई सो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा आउने प्रयास सफल हुन सकेन।
काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि राजीनामा गरी निर्वाचन क्षेत्र नै छोड्न आफू तयार रहेको घोषणा गरे। तर मानन्धरको हकमा भने प्रधानमन्त्री ओलीकै अनिच्छाको कारण रोकिएको गौतमको दाबी छ।
पाल्पा १ का सांसद दलबहादुर रानाको स्थान र सांसद रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि खाली रहेको कास्की २ मा गौतम आफै जान चाहेनन्।
बाँके ३ र कञ्चनपुर ३ का सांसदलाई राजीनामा गराउने प्रयास सफल भएन।
चुनाव हारेर पनि ५ वर्ष कुर्न नसकेको र सांसद बन्न मरिहत्ते गरेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तैपनि उनी आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्।
उनले त्यसका लागि पार्टीभित्र निरन्तर दबाब दिइरहे। २०७६ फागुन १४ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभाको एक सिटमा गौतमलाई पठाउने निर्णय गर्यो।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने पार्टीको सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरेनन्।
२०७७ वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले उपयुक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराएर प्रतिनिधि सभामै गौतमलाई जिताउने र कोरोना महामारी सकिएपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेपछि गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने चाहना त्यागेका थिए।
२०७७ बैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरे पनि कुनै निर्वाचन क्षेत्र पनि खाली गरिएन।
पछि उनी पुनः राष्ट्रिय सभाबाटै सांसद बन्न चाहेको पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता त्यसको पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको सिफारिश गरेका थिए।
तीनपटक गृह तथा उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका गौतम राष्ट्रिय सभामा सांसदका लागि मात्र नगएको धेरैको अनुमान छ।
उनले एकपटक पार्टीले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग समेत गरेपछि संविधान संशोधनको तयारी गरिएको थियो।
संविधान संशोधन सुझाव दिन भनी अनौपचारिकरुपमा गठन भइसकेको कार्यदललाई सर्वत्र आलोचनापछि अघि बढाइएन।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे तीब्र छलफल तथा परामर्श भइरहेका बेला आएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि गौतमलाई मन्त्री बनाउने बाटो भने छेकेको छ।
प्रतिक्रिया