युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
भारतले निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले सो समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बाँध, बाढी र डुबान’ विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ३ वर्षअघि दुई मुलुकबीचको प्राविधिक टोलीले तयार पारेको डुबान समस्या समाधनसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए। सो प्रतिवेदनमा भारतले आफूले बनाएको बाँधका कारण नेपालको भूमि डुबान भएको स्वीकार गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। मन्त्री ज्ञवालीले सो समस्या समाधान गर्दा द्विपक्षीय हितलाई नै ध्यानमा राखेर अघि बढनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
उनले दुई मुलुकबीचको डुबान समस्या समाधानका लागि अब बस्ने मन्त्रिस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने समझदारी गरिएको दावी पनि गरे। अव छिटै बस्ने दुई मुलुकबीचको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकले सो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने मन्त्री ज्ञवालीको विश्वास छ।
मन्त्री ज्ञवालीले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई प्रभावकारी ढंगले राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले छुट्टै विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिरहेको पनि बताए। त्यसका लागि कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको उनको भनाई छ। मन्त्री ज्ञवालीले पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सो प्राधिकरण गठन गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले डुबानमा परेका गरिब नागरिकका पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल–भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुपर्ने पनि बताए।
वरिष्ठ पत्रकार रिसालले गरिब नागरिकका लागि एक धुर जमिन डुवानमा पर्दा उसको सर्वस्वहरण हुने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले विशेष निगरानी राख्नुपर्ने पनि स्मरण गराए।
प्रतिक्रिया