युनिकोड
सरकारले दर्ता वा अनुमतिविना सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु बन्द गर्ने भएको छ।
मंगलबार गृहमन्त्रालयमा बसेको विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरु सम्मिलित बैठकले यस्ता उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘दर्ता/अनुमति प्राप्त भएका तर मापदण्ड पुरा नगरेका उद्योगको हकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता उद्योगहरुबाट मापदण्ड पालनाको समयवद्ध कार्ययोजना सहितको प्रतिवद्धता लिई मनासिव माफिकको समयावधि भित्र पुरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न दिइने’ निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकले ‘विपद जोखिम न्यूनिकरणलाई ध्यानमा राखी संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १५ दिनभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, विक्री, तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद समक्ष पेश गर्ने’ निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, एकीकृत मापदण्डमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, विक्री वितरण व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै सर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने, साथै हिमाल, पहाड, तराईका जिल्लाहरुका लागि दूरी सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड राखिने भएको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, विक्री वितरण व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने र मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने/गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सामान्य प्रशासनमन्त्री ह्रदयश त्रिपाठी, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वशन्तकुमार नेम्वाङलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया