युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाभित्रकै आन्तरिक विवादको स्पष्ट असर परेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान नौ बजे बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा परिषदको बैठक बोलाएका थिए तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामात्र नभई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समेत बैठकमा अनुपस्थित भए।
बैठकका लागि तोकिएको समयमा प्रधान न्यायाशीध चोलेन्द्र शम्शेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्रै उपस्थित भएका थिए।
सभामुख सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवा बैठकमा अनुपस्थित रहेको स्रोतले जनाएको छ। दुवैजना सदस्य अनुपस्थित रहेपछि बैठक स्थगित भएको छ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेका अनुसार सभामुख सापकोटा संसदकै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारण आइतबार बिहान संसद सचिवालयकै कार्यक्रममा व्यस्त रहेका थिए।
‘संघीय संसद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको पूर्वनिर्धारित बैठक भएका कारण सभामुख संसदमै व्यस्त रहनुभयो,’ न्यौपानेले नेपालखबरसँग भने।
देउवा र सापकोटा अनुपस्थित भएपछि उपस्थित सदस्यहरुको बैठक केहिबेर बसेर स्थगित भएको थियो।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेरै स्थगित भएको हो।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख समेत नआएको बुझियो, सायद गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण स्थगित भएको हुनसक्छ,’ बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गर्दैैछ।
पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच आन्तरिक संघर्ष चर्किरहेको बेला त्यसको प्रभाव संवैधानिक परिषद् बैठकमा पनि परेको हो।
सभामुख नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट मानिन्छन्।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद एक वर्षदेखि रिक्त रहेकाले पाँचै जना सदस्य मध्ये एक जना मात्रै अनुपस्थित हुँदा गणपुरक संख्या नपुग्ने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद ऐन २०६६ को दफा ६ को उप–दफा ३ मा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ।
‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत बिभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्।
अहिले अख्तियारलगायत बिभिन्न आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु गरी ४५ जना पद रिक्त छन्।
प्रतिक्रिया