युनिकोड
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा चार दिनदेखि बहस जारी छ। बुधबारसम्ममा १९ जना अधिवक्ताले बहस गरिसकेका छन्।
बहसका क्रममा धेरै वकिलका कुरा दोहोरिन्छन्। त्यही भएर इजलासका न्यायाधीशले बारम्बार नदोहोर्याउन र विषय वस्तुभन्दा बाहिर नजान अधिवक्ताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँछन्।
तर बुधबार दोश्रो नम्बरमा बहस गर्न आएका कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहस भने अरुको भन्दा फरक थियो। उनले संविधानको धारा–उपधाराको कुरा गरेनन्। अरुले जसरी फैसला यस्तै हुनुपर्छ पनि भनेनन्।
धारा र उपधारा उल्लेख नगरी बहस गरेका उनलाई इजलासले पूरै समय दियो। न्यायाधीशले प्रतिप्रश्न पनि गरेनन्। न्यायाधीश र न्यायसम्पादनको विषयमा पनि उनले निर्धक्क आफ्नो कुरा राखे।
‘स्वतन्त्र न्यायाधीश होइन, सक्षम न्यायाधीश हुनुपर्छ। कानुनभन्दा न्याय ठूलो कुरा हो,’ ९४ वर्षीय भण्डारीले भने।
प्रधानमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको बताउँदै न्यायाधीशले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने भण्डारीले बताए। इजलासमा भएका न्यायाधीशदेखि बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरु पनि भण्डारीकै चेला हुन्।
इजलासमा उनी उभिँदा नेपाल बार एसोसियसनको हलमा उपस्थित अधिवक्ताहरु पनि भण्डारीले के भन्छन् भनेर सुन्न आतुर देखिन्थे।
‘हाम्रो परिपाटीले न्याय दिन सकेन भने पनि न्यायाधीशले न्याय दिन सक्नु पर्छ,’ भण्डारीको तर्क थियो।
उनले बच्चा मर्दा अदालतले जेल सजाय दिएको पोखराकी एक महिलालाई पछि सर्वोच्चले निर्दोष ठहर गरेको उदाहरण पनि दिए।
‘हो, कानुनमा के भन्छ मात्रै हेरेर होइन, कस्तो फैसला गर्दा पीडितले न्याय पाउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री जनताको विश्वासमा अडिएकाले जनतालाई न्याय दिए मात्रै प्रधानमन्त्री रहने उनले बताए।
‘जनताले न्याय पाएनन् भने उहाँ कसरी रहन सक्नुहुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने होइन? उहाँले यो गरेँ र त्यो गरेँ भनेर हुँदैन, विश्वास छैन भने बस्नु हुँदैन,’ इजलासबाट बाहिर आएपछि भण्डारीले भने।
भण्डारीले ६० वर्ष पहिले महेन्द्रले कू गर्दा पनि मुद्दा लडेका थिए। त्यतिबेला उनको मुद्दा तत्कालीन प्रधानन्यायालयले खारेज गरिदिएको थियो।
बहसमा उनले संविधानको धारा ७६ र त्यसका उपधाराको प्रसंग कोट्याएनन्। प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे र संसद् पुनर्स्थापना नभए न्यायाधीश नै असक्षम ठहर्ने घुमाउरो भाषामा भन्न भ्याए।
२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा पनि उनी त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थिए। तर सर्वोच्चले कोइरालाको कदमलाई सदर गरिदियो। अहिलेको संविधानमा सरकार बन्ने विकल्प बाँकी रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नभएको वकिलहरुको तर्क छ।
भण्डारीपछि आएका अन्य वकिलले खुलेर बहस गर्न पाएनन्। अधिवक्ता अनिता मानन्धरलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले बीचैमा रोकिन्। प्रधानले भनिन्, ‘विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नुस्, निवेदक यहाँ जुन न्यायका लागि आउनु भएको छ, तपाईहरु त्योभन्दा अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ। विषयमा केन्द्रित हुनुस्।’
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो भनेर खुलाउनु पर्ने मानन्धरको जिकिर थियो।
‘हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ, संविधानभन्दा प्रधानमन्त्री ठूलो जस्तो भयो यो त,’ मानन्धरले भनिन्।
अधिवक्ता नवराज पाण्डेलाई पनि संविधानका धारा नपढ्न न्यायाधीशहरुले ध्यानाकर्षण गराए। सुरेन्द्रविक्रम केसीले बेलायत र अमेरिकाको उदाहरण दिन थाले। इजलासबाट जवाफ आयो, ‘पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखिको कुरा नसुनाउनुस्, संसारको कथा हामीलाई पनि थाहा छ, विषयवस्तुमा आउनुस्।’
केसीले बहसका क्रममा तत्काल निर्वाचनमा जाँदा देशलाई आर्थिक बोझ पर्ने र नजिर पनि नराम्रो बस्ने भएकाले भोलिका शासकले पनि चित्त नबुझ्नेबित्तिकै संसद विघटन गरिदिने नजिर बस्ने बताए।
अधिवक्ता देवबहादुर महतले ५ वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेर पठाएकाले सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै त्यसअघि नै चुनावमा जान नमिल्ने तर्क गरे।
बुधबार अन्तिममा उपस्थित कन्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि छोटोमा आफ्नो कुरा टुंग्याए। उनलाई पनि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘चुनावसम्म बहस नलम्ब्याऊँ, आइसकेको कुरा नदोहोर्याउनुस्, तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामीले छिटो गर्ने हो।’
सर्वोच्चमा दर्ता १३ वटा रिटमा बहस गर्न नाम टिपाएका वकिलको संख्या करिब साढे तीन सय रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। सबैले बहस नगरेपनि यी रिट निवेदनमाथि करिब एक महिना वहस हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग भएको हो।
यो पनि:
प्रतिक्रिया