युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको सिफारिस पत्रको आधिकारिकतामाथि नै इजलासमा प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गरिसकेपछि मात्रै सिफारिस पत्र तयार गरिएको हुनसक्ने आशंका गरे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिलिपि पुस २० मा सर्वोच्चमा पठाएको थियो। तर, इजलासको अनुमति नलिई सर्वोच्चले फिर्ता गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिससहितका सक्कल कागजात २८ गतेसम्ममा अदालतमा ल्याउने भनिएपनि माघ २ गतेसम्म पत्र नआएको भन्दै यसअघि नै इजलासमा प्रश्न उठेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पत्रमै कैफियत देखिन्छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले शुक्रबारको बहसमा भने।
त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा उल्लेख नै नगरिएको धारा राष्ट्रपतिबाट उल्लेख भएको उनको तर्क छ।
‘राजपत्र त ब्याकडेटमा रातारात छाप्नेहरुले यस्ता निर्णय गरेनन् होला त?’ उनले प्रश्न गरे।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। तर, र सोको सूचना भने इजलासले माग गरिसकेपछि माघ ८ मात्रै प्रकाशित गरिएको थियो।
त्यतिञ्जेल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरिएकाले संसद् विघटनले आधिरकारिता नपाउने श्रेष्ठको तर्क छ।
‘प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदासम्म राजपत्रमा विघटनको सूचना प्रकाशित भएको थिएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले संसद् विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्छ र अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्छ।’
त्यसका लागि राजपत्रमा सूचना कुन मितिमा प्रकाशित भएको छ भनेर इजलासले खोज्नु पर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मात्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको पाइए अवैध ठहरिने उनको भनाइ छ।
यसका लागि उनले सूर्यबहादुर थापाले गर्न खोजेको संसद् विघटनाको नजिर उनले पेस गरेका थिए।
‘सूर्यबहादुर थापाले बिहान ११ः४५ मा संसद् विघटन गर्नुभयो। दिउँसो ३ः३० मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। अदालतले अविश्वासको प्रस्तावलाई मान्यता दियो,’ श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्री नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। ओली धारा (२) अनुसार नियुक्त भएका थिए। पार्टी एकीकरणपछि उनी स्वतः धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनेको तर्क प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका थिए।
त्यस्तै, संसद् विघटनअघि सभामुखसँग समेत परामर्श नगरिएको भन्दै उनले यसको प्रक्रिया नमिलेको तर्क गरे।
यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पालामा संसद् विघटन गर्दा समेत राजाले सभामुख लगायत राजनीतिक दल र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको प्रमाण उनले इजलाससमक्ष पेस गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको आत्मा मार्नेगरी फैसला नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए।
‘त्यतिबेलाको संविधानले संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो। तर, २०५२ मा मनमोहनले गरेको विघटनलाई रोकेर सर्वोच्चले संविधानको मर्म बुझेन। अहिले संविधानले संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन तर विघटन भयो भने संविधानको आत्मा रहन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने।
बहसका लागि ५ घण्टा समय मागेका श्रेष्ठलाई इजलासले प्रधानन्याधीशले एक घण्टा मात्रै समय दिन सकिने बताएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्याधीश र उनीबीच केहीबेरा चर्काचर्की नै परेको थियो।
तर, श्रेष्ठले करिब अढाई घण्टा बहस गरे। तैपनि उनले समय नपुगेको गुनासो गरे।
श्रेष्ठभन्दा अघि शुक्रबार कृष्णभक्त पोख्रेल, रामनारायण बिडारी र प्रवेश केसीले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया