ओलीको प्रतिरक्षामा उभिएका राजावादी वकिलले इजलासमै उडाए गणतन्त्र र संविधानको धज्जी

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै उभिएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न सोमबार इजलासमा उभिएका भट्टराईले वर्तमान संविधानसँगै धर्मनिरपेक्षता र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेका हुन्।

इजलासमा १५ मिनेट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अधिकांश समय ओलीको प्रतिरक्षामा भन्दा पनि संविधान र गणतन्त्रको विरोधमा खर्चिएका थिए।

राप्रपाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य समेत रहेका भट्टराईले अहिलेभन्दा जनतालाई बढी अधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको जिकिर गरे।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक चयन गर्ने गरी जनप्रतिनिधिको सिट बाँडफाँड गरेर जनताको अधिकार खोसिएको उनको तर्क छ।

समानुपातिक व्यवस्थामा ४० प्रतिशत सांसद पार्टी नेतृत्वले मनोनित गर्ने भएकाले यो व्यवस्था नै जनविरोधी रहेको भट्टराईको तर्क छ।

‘नेपाली जनताले समानुपातिक सांसदलाई चिन्दैनन्। निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई समेत दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित गराएर उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा लैजान्छन्,’ प्रधानन्यायाधीश समेत रहेको संवैधानिक इजलाशमा उनले प्रश्न गरे, ‘अनि त्यो नेपाली जनताको सम्मान भो कि अपमान?’

उनले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामबारबाहीको पनि कडा आलोचना गरे।

पछिल्ला केहि वर्षदेखि देशमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको र त्यसो हुनुमा अहिलेको व्यवस्था प्रमुख दोषी रहेको उनको जिकिर छ।

‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई समाउनै नपाइने गरी धारा १०१ प्रयोग गरिन्छ। अनि अख्तियारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेन भन्ने? यस्तो पनि संविधान हुन्छ?’ भट्टराईले भने, ‘यसै कारणले गर्दा यो संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुता निर्वाह गर्न सक्दैन।’

उनले संविधानको धारा १०१ मा भएको महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कडाइ गर्दा उनीहरु नै महाअभियोगको शिकार हुनसक्ने तर्क गरेका हुन्।

उनले थपे, ‘हिजो श्री ५ को सरकार भनेपनि एउटा मान्छे राजा हुन्थे, श्री ३ को सरकार भन्थे एउटा राणा प्रधानमन्त्री हुन्थे। अहिले हेर्नुस् त श्री ३ को सरकार र राजा कतिधेरै छन्?’

उनले अहिलेको राज्य नेतृत्वले कोरोनाको संक्रमणका बेला पनि जनतालाई सहायता दिन नसकेको बरु उल्टै शोषण गरेको फेहरिस्त दिए।

‘कोरोना महामारीमा पनि तपाईंले कर तिर्नुभयो। लकडाउनमा सरकारले घरबाट बाहिर निस्किन दिएन। सरकारले दशैं पेश्की भनेर तपाईंले तिरेको कर खायो। तर तपाईंको चाहिँ पीसीआर परीक्षण पनि गरिदिएन। योभन्दा निरंकुश राज्य व्यवस्था अरु के हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले ओलीले अहिले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेका कारण मात्रै आफू उनको प्रतिरक्षामा उभिएको बताए।

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्दा समेत सभामुखले अदालतमा रिट दायर गर्नुले पनि अहिलेको व्यवस्था औचित्यहिन बनेको पुष्टि हुने भट्टराईको तर्क छ।

उनले बहसका क्रममा संविधानको प्रस्तावना इजलासमा पढेर सुनाएका थिए।

‘संविधान भनेको वाइवल, कुरान होइन। यसले नेपाली जनतालाई संवोधन गर्न सकेको थियो भने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नुर्थ्याे?’ भन्दै उनले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘दुई तिहाइ हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दो रहेनछ भनेपछि कस्तो संविधान बनाउनु भएछ त?’

इजलासमा बहस सकेपछि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले ओलीले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेकाे भएर मात्र आफू उनको प्रतिरक्षामा उभिएको थप प्रष्ट्याए।

अनि तपाईले त ओलीले रोजेको व्यवस्थामै प्रश्न गर्नु भयो नि त? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सबै कुरा मिल्न जरुरी छैन। उहाँ गणतन्त्रवादी, म राजावादी। मैले त कानुन व्यवसायीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएर संविधान संशोधन गर्छु भनेकाले प्रतिरक्षा गरेको मात्रै हो, म उहाँको कार्यकर्ता होइन।’

अहिलेको व्यवस्थामा राजकीय सत्ता र संप्रभुता नेपाली जनतामा नरहेको उनको दाबी छ।

इजलासमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट भट्टराईसहित १३ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।

अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, महेश नेपाल, चन्द्रप्रसाद रेग्मी, हिमादेबी बस्नेत, रविनारायण खनाल, टंक दुलाल, अनन्त लुईंटेलले बहस गरेका छन्।

यस्तै विष्णुमणि अधिकारी, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, गुणराज आचार्य र शान्ति देवी खनालले पनि ओलीको पक्षबाट सोमबार बहस गरेका थिए।