युनिकोड
झण्डै डेढ महिनादेखि रिक्त सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई मन्त्रालयमा अझैसम्म मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै ओली पक्षका दुई मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीनिकट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पुस १४ मा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपडबहादुर बोहराले पुस २२ गते राजीनामा दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री भट्टले रिक्त दुवै मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। ओली पक्ष बाहिरिएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षमात्रै रहेको प्रदेश सरकारमा आकांक्षी धेरै भएका कारण लामो समय बित्दा पनि मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेका हुन्।
पाँच मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा रिक्त मन्त्रालयको कामकाज पनि मुख्यमन्त्री भट्टले नै हेरिरहेका छन्। रिक्त मन्त्रालयको संख्या दुई आकांक्षी दर्जनभन्दा बढी भएपछि मुख्यमन्त्री संकटमा परेका हुन्।
एकातिर आकांक्षी धेरै हुनु, अर्कोतिर आफ्ना पक्षका सांसदलाई अर्को पक्षमा जानबाट रोक्नु पर्ने चुनौती मुख्यमन्त्री भट्टलाई छ। आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्री नियुक्तमा ढिलाइ भएको सोही समूहका एक सांसदले बताए।
‘मन्त्री हुने आकांक्षा धेरै साथीको छ। दुई वटा मन्त्रालयमात्रै खाली छ। यस्तो अवस्थामा सबैसँग छलफल नगरी मुख्यमन्त्री एकलौटी रुपमा अगाडि बढ्नु भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ’, ती सांसदले भने, ‘त्यसैले सबैसँग समन्वय, छलफल गरेर मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भइरहेको हो। मुख्यमन्त्रीज्यू लगातार छलफलमै हुनुहुन्छ।’
आकांक्षी नेताहरुको उचित व्यवस्थापन नभए मुख्यमन्त्री भट्टलाई नै ‘खतरा’ हुने प्रचण्ड–नेपाल समूहकै अर्का सांसद् बताउछन्। ‘केही साथीहरु मन्त्री नदिए अर्को समूहमा जान्छौँ पनि भनिरहेका छन्। यसो भयो भने मुख्यमन्त्रीलाई नै खतरा हुन सक्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले आकांक्षी नेताहरुको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै अगाडि बड्नुपर्छ।’
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ (कञ्चनपुर), सचेतक अक्कल बहादुर रावल (अछाम), मानबहादुर धामी (दार्चुला), पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी (कैलाली), पूर्णा जोशी (डोटी), वीरमान चौधरी (कैलाली) लगायत दर्जन बढी प्रदेश सांसद् मन्त्रीका आकांक्षी रहेको स्रोतले बतायो।
आकांक्षी धेरै भएपछि अहिले मुख्यमन्त्री भट्ट मन्त्रालय फुटाल्ने तयारीमा रहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।
आफ्ना समूहका नेताहरुको असन्तुष्टि कम गर्न र अर्को समूहमा जानबाट रोक्न सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री र राज्यमन्त्री थप्ने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ।
‘कसलाई जिम्मेवारी दिने र कहिले दिने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले पार्टीमा निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ’, सोही समूहका एक सांसदले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या थप्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ। केही दिनमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ।’
ती नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाउने विषयमा मुख्यमन्त्री भट्ट पार्टी पंक्तिमा छलफलमा छन्।
प्रतिक्रिया