युनिकोड
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले संसद् पुनर्स्थापना भएपछि के हुन्छ भन्ने विषय अदालतले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताएका छन्।
रिट निवेदकसमेत रहेका न्यौपानेले जवाफी बहसका क्रममा आइतबार प्रधानमन्त्रीका वकिलले गरेको बहसको जवाफ दिँदै संसद् पुनर्स्थापना भएपछि के होला भन्ने विषयमा अदालतले चिन्ता गर्नु नपर्ने तर्क गरेका हुन्।
उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भएपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा अदालतले चिन्ता गर्नुपर्दैन श्रीमान्, सम्बन्धित निकायले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छन्।’ यस्तै उनले विपक्षी अधिवक्ताले असान्दर्भिक धारा अगाडि सारेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन्।
रिट निवेदक र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पत्रमा पनि संविधानका धारा ७६ र ८५ मात्रै उल्लेख गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले अन्य असन्दर्भिक धारा अगाडि सारेर बहस गरेको रिट निवेदकसमेत रहेका न्यौपानेले बताए। संसद् विघटनको पक्षमा यी दुई धारालाई मात्रै हेरेर व्याख्या गर्नु उचित हुने तर्क गरे।
सरकार पक्षका अधिवक्ताले अगाडि सारेको धारा ७४ मा शासकीय स्वरुप, ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार, ५७ र ५८ संघ र प्रदेशका अधिकारका विषय छन्। यस्तै २१५, २१६, २२५ गाउँ र नगरपालिकासँग सम्बन्धित विषय छन्।
निवेदकका विपक्षी अधिवक्ताले धारा ७६ र ८५ अनुसार संसद विघटन हुन सक्ने अवस्था नभएकै कारण अन्य धारा अगाडि सारेर बहस गरेको न्यौपानेको तर्क छ।
यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ लाई जस्तो अधिकार नभएको बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ लाई जस्तो अधिकार संविधानको कुन धाराले दिएको छ?’
संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे प्रस्ट व्यवस्था भएको र त्यसभन्दा बाहेक अन्य विशिष्ट अधिकार नरहेको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए।
प्रतिक्रिया