युनिकोड
नेकपा नाम ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने अदालतको फैसलाविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्ष पनि पुनरवलोकनमा नजाने भएको छ।
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित प्रचण्डसँगनिकट समूह एमालेमै फर्किएपछि प्रचण्ड पक्ष पुनरवलोकनमा नजाने निर्णयमा पुगेको हो।
केपी ओली समूह भने फैसलाबाट खुसी भएको छ। सो समूहले पार्टी कार्यालयमा एमालेको बोर्ड राखिसकेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको तीन वर्षपहिलेको निर्णय खारेज गर्दै नेकपा नाम कट्टेललाई दिने फैसला गरेको थियो।
अदालतको फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेमा रिट निवेदक वा विपक्षी पुनरवलोकनमा जान सक्नेछन्। निवेदकले यो मुद्दामा निर्वाचन आयोग, तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाएका थिए।
आयोग र ओली पक्ष फैसला कार्यन्वयनमा जाने भएपछि प्रचण्ड मात्रै पुनरवलोकनमा नजाने भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अब फैसला पुनरवलोकनको महत्व नरहेको बताए।
‘माओवादी र एमाले नै एकै ठाउँमा बसिरहेको भए हुनसक्थ्यो होला। दुवैले नेकपा छाडिसके। त्यो मसानघाटमा गइसक्यो। अब पुनरवलोकन गरे पनि नगरे पनि के मतलब भयो र?’ बिडारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पुनरवलोकन गरेर करेक्सन गरौँ भन्यो भने हुन सक्छ। तर त्यो बाटो बन्द हुँदै गयो।’
सोमबार दिउँसोसम्म भने पुनरवलोकनमा जाने सम्भावना बढी देखिएको थियो। आफूले पनि त्यो सुझाव दिएको बिडारीले बताए।
‘मैले पनि हिजो दिउँसो २ बजेसम्म पुनरवलोकनमा जानुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको हो। त्यो सल्लाह अब फेजआउट भइसक्यो। पार्टीले एमाले एमालेमा र माओवादी माओवादीमा जाने, आआफ्नो पार्टी चलाउने भनेर निर्णय गरिगरिसकेपछि अब पुनरवलोकनका कुरा छाडिदिऊँ,’ बिडारीले भने।
माओवादी निकट मानिने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि पुनरवलोकनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए।
‘पुनरवलोकनमा जाने विषयमा छलफल भए पनि अहिले ठोस रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका प्रधानले मंगलबार नेपालखबरसँग भने।
नाम खारेज भइसकेपछि पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणअघिकै दलमा फर्किने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई थुप्रै कानुन व्यवसायीले आलोचना गरेका छन्। निवदेकले मागेभन्दा बढी अदालतले सक्रियता देखाएको र राजनीतिक रुपमा फैसला आएको उनीहरुको भनाइ छ। फैसलाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको प्रचण्ड पक्षले पनि कार्यन्वयनमा जाने निर्णय गरेको हो।
मंगलबार निर्वाचन आयोगले नेकपालाई वैधानिक रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरिदिएको छ। उनीहरुलाई पहिलेकै आ–आफ्नै दलको नाम र चुनाव चिन्ह दिइनेछ।
आयोगको उक्त निर्णयसँगै मंगलबारदेखि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र वैधानिक रुपमा रुपमा विभाजित भएका छन्। आयोगले दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई नयाँ नाम र चुनाव चिन्ह १५ दिनभित्रमा प्रस्ताव गर्न पनि समय दिएको छ।
तीन वर्ष एकता गरेर आयोगकै त्रुटिका कारण छुट्टिन पुगेका एमाले र माओवादीलाई पनि फेरि एकीकरण गर्ने हो भने १५ दिन भित्रमा अर्को नाम लिएर आउन आयोगले भनेको छ।
तर सोमबारदेखि नै यी दलसत्ता साझेदारीका लागि छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटिसकेकाले तत्काल एकीकरणको सम्भावना समेत देखिएको छैन।
पेरिसडाँडाको निर्णयपछि पछिल्लो समय सँगै देखिएका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद तथा नेताहरु पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छन्। मंगलबार माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बसिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारीका लागि समेत अग्रसरता देखाएको छ।
एमालेभित्र माधव नेपाल समूह कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले भावी सत्ता समीकरण र दुई दलको सम्बन्धमा समेत अर्थ राख्ने देखिएको छ। तर तत्कालै एकताको संभावना भने टुटेको उनीहरु नै स्वीकार्छन्।
एमालेले मंगलबारका लागि बोलाएको बैठक स्थगित गरेको छ। बैठक बुधबार बस्नेछ।
प्रतिक्रिया