कर्णालीबाट थाले प्रचण्ड र नेपाल–खनालले सहकार्य

एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह र माओवादी केन्द्रबीच कार्यगत एकता हुने देखिएको छ। त्यसको सुरुवात कर्णाली प्रदेशबाट भएको छ।

सर्वाेच्चले विभाजनको फैसला गर्नुअघि नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल एकै समूहमा रहेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लड्दै आएका थिए। उनीहरुले मिलेर प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए। तर, सो प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय नहुँदै सर्वाेच्चले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदियो।

अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार ओली पक्षले ढाल्न खोजिरहेको छ। तर, नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने भएको छ।

ओली पक्षका १० सांसदहरुले बुधबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। तर, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो निर्णय आधिकारिक नभएको बताएका छन्।

नेपाल पक्षका ज्वालाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिए।

‘आज मिति २०७७ चैत्र ४ गते नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दलको नाममा गरिएको भनिएको गुटगत बैठकप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ ज्वालाले लेखेका छन्, ‘यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ। औपचारिक सूचना नदिई बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयहरुप्रति हाम्रो असहमति छ। यो नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दलको आधिकारिक निर्णय नभएको जानकारी गराउँदछौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दलको समर्थन कायमै रहेको समेत अवगत गराउँदछौँ।’

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन काठमाडौँमा आएका ज्वालाले यहीँबाट कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताएका हुन्।

पार्टीमा ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षमा लागेको नेपाल पक्षले औपचारिक रुपमा कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताएपछि माओवादी केन्द्रसँगको कार्यगत एकता अघि बढेको दुवै पक्षका नेताहरुले बताए।

माओवादी केन्द्रका एक नेताले त्यो सम्भावना उच्च रहेको बताए।

‘ओली र नेपाल पक्षले अलगअलग गतिविधि गरिरहेका छन्,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी कार्यगत एकताको लागि छलफल गरिरहेका छौँ।’

यसअघि २०७७ असोज २५ गते कर्णाली प्रदेश सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव नेपाल पक्षकै कारण असफल भएको थियो। संसदीय दलमा दर्ता भएको सो प्रस्ताव नेपाल पक्ष पछि हटेपछि रद्द भएको हो।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाउन नेपाल पक्ष निर्णायक छ। कर्णाली प्रदेशमा बलियो अवस्थामा रहेको नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्र मात्र मिल्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिन्छ।

४० जना सांसद रहेको सो प्रदेशमा २० जना एमालेका छन्। जसमा ओली पक्षका १० जना मात्र छन्। तिनै १० जनाले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका हुन्।

यो विषयमा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्षबीच कार्यगत एकताको सम्भावना रहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद गोपाल शर्माले बताए।

‘कर्णालीमा नेपाल पक्षसँग मिलेर जाने वातावरण बन्दै गएको छ,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘निर्णय उहाँहरुको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि हुनसक्छ।’

अर्कोतिर, ५३ सांसद रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ सांसद छन्। तीमध्ये १९ जना नेपाल पक्षमा छन्।

माओवादी केन्द्रका १४ सांसद छन्। बहुमत पु¥याउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्ष मिलेको खण्डमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

सो प्रदेशका सांसद तारा लामाले केन्द्रको निर्णयको आधारमा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता हुनसक्ने बताए।

‘कार्यगत एकता केन्द्रको समीकरणमा निर्भर छ,’ लामाले नेपालखबरसँग भने, ‘माथि जे हुन्छ, तल पनि त्यही हुन्छ, अहिलेसम्म हामी मिलेकै छौं।’

अन्य प्रदेशमा के हुन्छ?
बागमती, प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीमा नेकपा एमालेकै सरकार छ। त्यसमध्ये बागमती र प्रदेश १ मा ओलीपक्षीय मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ।

बागमतीमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार ढल्दैन। सो प्रदेशमा एमालेका ५७ प्रदेश सभा सदस्य छन्। त्यसमध्ये माधव नेपाल पक्षका २३ जना छन्। माओवादी केन्द्रका पनि २३ जना छन्।

नेपाली कांग्रेसको २२ सिट छ। त्यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीको ३ सिट, नेमकिपाको २ सिट, राप्रपाको २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्।

प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ जना सांसद छन्। नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सांसद थिए। पछिल्लो समय नेपाल पक्षमा रहेका केही सांसद ओलीतिर लागेका छन्।

प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा नेकपाका ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय मञ्चको एक–एक जना सदस्य छन्।