युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि विभाजित भए पनि अहिले यी दुई पार्टीको संयुक्त सरकार छ।
माओवादी केन्द्र सरकार र ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएपनि समर्थन फिर्ता भने गरेको छैन।
ओलीविरुद्ध चर्का कुरा गरे पनि समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै कांग्रेस प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार भएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि माओवादी केन्द्र ओली सरकारमै रहेको भन्दै कुनै निर्णय नगरी बसेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन कायम राखेकै कारण ओलीले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन्।
एक हप्ताअघि नै भएको थियो समर्थन फिर्ता लिने निर्णय
सर्वाेच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा अन्य दलसँग पटकपटक छलफल गरेको थियो।
जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले प्रचण्डलाई तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन र निर्वाचन घोषणा गर्ने वातावरण बन्न नदिन सुझाव दिएका थिए। प्रचण्डले शनिबार बृहत् नागरिक आन्दोलनले गरेको नागरिकको प्रश्न दलहरुको जवाफमा यसको खुलासा गरे।
‘हिजो प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा भएका साथीहरुको मलाई हत्त न पत्त समर्थन फिर्ता नली है भनेर ममाथि जबर्जस्त दबाब दिनुभएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘म नाम चाहिँ भन्दिनँ। हत्त न पत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने उल्टो पर्छ है भन्ने उहाँहरुको सुझाव छ। मैले भनिरहेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढंगले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ।’
तर, ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भने चैत १० गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले गरिसकेको थियो।
स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार चैत १० गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
‘हाम्रो स्थायी समितिको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘उपयुक्त समय पारेर फिर्ता लिने भन्ने छ।’
शनिबार प्रचण्डले नैतिकता बचाउन पनि सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता गर्ने बताए।
‘मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु, त्यो सरकारलाई म अब समर्थन गर्न सक्दिनँ। चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई बचाउनुपर्दछ। केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु,’ प्रचण्डले भने।
ओलीले पुस ५ गते दलभित्रको विवादको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालसहितका नेकपाकै नेताहरुले ओलीको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन गरे। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको जिकिर सहित सर्वाेच्चमा १३ वटा रिट प¥यो। फागुन ११ गते सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो।
तर, सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको नाम विवादमा परेको रिटमाथिको फैसलामा एकतालाई नै खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आनाकानी गरिरहेको कांग्रेसकै कारण आफूले समर्थन फिर्ता नलिएको प्रचण्डको दाबी छ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरुबीच न्यूनतम समझदारी र सहमति होस्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भनेर दाह्रा किटेर केही दिन समर्थन रोकेको मात्रै हो। अरु होइन।’
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा के हुन्छ?
माओवादीसहित ओली सरकारलाई अहिले १ सय ७३ सांसदको समर्थन छ। सरकारमा रहन ओलीलाई १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ।
अहिले संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २ र जसपाका २ सांसद निलम्बनमा परेका छन्। नेकपा एमालेका १ सांसदको निधन भएको छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए ओली सरकारले विश्वासको मत लिन राष्ट्रपतिबाट समय पाउँछन्।
संविधान सभाका सदस्य तथा संविधानका मस्यौदाकार खिमलाल देवकोटा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कुल्चँदै आएकोले समर्थन फिर्ता लिँदैमा उनले नैतिकता नदेखाउने बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवजी, महन्थ ठाकुरहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा समेत विश्वासको मत लिनुभएन र संविधान कुल्चनुभयो,’ देवकोटाले नेपालखबरसँग भने, ‘पुस ५ गते ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्याे तर लिनुभएन। त्यसपछि फागुन २३ मा नेकपा विभाजन गर्ने सर्वाेच्चको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा सरकार छोड्नुपथ्र्याे तर, उहाँ टाँसिएर बस्नुभयो।’
सर्वाेच्च अदालत बार एसोसियनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यका अनुसार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ओलीले विश्वासको मत लिन जाने समय पाउँछन्।
‘यति दिन भन्ने त छैन,’ शाक्यले नेपालखबरसँग भने, ‘सामान्यतः सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ७ देखि १५ दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि त्यो समयमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले सकेनन् भने पदबाट मुक्त भएर कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीमा परिवर्तन हुन्छन्, त्यसपछि अर्काे प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन्छ।’
नेकपा टुक्रिसकेकाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको हुने शाक्यले बताए।
‘७६ (२) को प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुन्छ। जुन संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट बनाइन्छ,’ उनले भने।
त्यो सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र लिन नसके संसद् विघटन गर्न पाइने उनको भनाइ छ।
यदि ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले मिलीजुली सरकार बनाउन सकेनन् भने संसदको ठूलो दल भएकाले ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनेछन्।
शाक्यले भने, ‘घुमीफिरी ओलीले नै प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउँछन्, यदि ७६ (३)को प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्यो भने सरकार चल्छ तर, लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ।’
संसदमा अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेको अवस्थामा बहुमत पुग्न सक्छ। तीनै दलले ओलीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी पनि गरेका थिए। तर, जसपामा ओली सरकारमा सहभागी भएर माग सम्बोधन गर्ने कि ओलीको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेका दलहरुसँग मिल्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो।
जसपाको विवादका कारण माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सशंकित भए। दलहरुबीच वैकल्पिक सरकार निर्माणको आत्मविश्वा नदेखिएकाले अझै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने शाक्य बताउँछन्।
‘माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिल्यो भने ७६ (२) अनुसार वैकल्पिक सरकार बन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘यदि त्यसो हुन सकेन भने ओलीले निरन्तरता पाउँछन् र उनले जहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने भए।’
प्रतिक्रिया