युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेत देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको संवैधानिक र कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मुख्य सचेतक गुरुङले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते दल विभाजनसम्बनधी फैसला गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत दिनु पर्ने बताएका छन्।।
उनले सर्वोच्चको फागुन २३ फैसलाले ७६ (२) आकर्षित भएको भन्दै त्यो अवस्थामा संविधानको १०० को उपधारा (२) अनुसार दल विभाज भएमा वा समर्थन दिएको दलले फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनु पर्ने उल्लेख भएको बताए।
‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ, यस्तो अवस्थामा संविधानको १०० को उपधारा (२) आकर्षित हुने देखिन्छ। त्यसमा भनिएको छ–प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ’, उनले भने, ‘दल विभाजन भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने छ। सर्वोच्चले दल विभाजन गरिदिएपछि त्यो अवस्थामा स्वभाविक ढंगले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।’
उनले चैत २३ गते ३० दिन पुग्ने भन्दै त्योभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको संवैधानिकमाथि प्रश्न उठने बताए।
उनले सरकारले संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई फ्लो नगरेको बताए।
उनले सर्वोच्चले सरकारको नभइ संसदको पुनर्स्थापना गरेको भन्दै सरकार स्वतः कामचलाउ भएको बताए।
प्रतिक्रिया