युनिकोड
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने दोस्रो प्रयास पनि विफल भएको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन जोडबल गरिरहेका उनको योजना यसपटक पनि सफल हुन सकेन।
असोज २५ गते कँडेलले आफ्नै नेतृत्वमा शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। जुन फिर्ता लिन उनी बाध्य भएका थिए।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गरेर शाहीलाई हटाउने मौका पनि उनलाई थियो। तर, शाहीलाई हटाउने कँडेलको योजना नराम्ररी असफल मात्र भएन, आफ्नै दलका सांसदहरुले उनकै ह्विप उल्लंघन गर्ने अवस्था समेत बन्यो।
कँडेलको यो दुवै असफलताका कारक बने– माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु। किनभने असोज २५ गतेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर फिर्ता लिने र शुक्रबार विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सोही पदमा कायम राख्न नेपाल पक्षका सांसद निर्णायक रहे।
संसदीय राजनीतिमा निकै खारिएका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित प्रदेशबाट चुनाव लडेका थिए। यसअघि प्रतिनिधि सभा र संविधान सभामा सांसद रहिसकेका कँडेल गणतन्त्र आउनुअघि नै पर्यटनमन्त्री भइसकेका थिए।
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा सुरुमा कँडेलको चर्चा थियो। पहिले वामदेव गौतमनिकट रहेका उनी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदा सो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। एमाले–माओवादी गठबन्धनले देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि दुई पक्षले मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा गरे।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रको भागमा प¥यो। माओवादीका शाही कर्णालीका मुख्यमन्त्री बने। कँडेलको योजनामा धक्का लाग्यो।
२०७५ पुष २ गते पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै हस्तक्षेप गरी शाहीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो। त्यतिबेलैदेखि कँडेल मुख्यमन्त्री शाहीप्रति नकारात्मक थिए।
चुनावमा एमालेले २० सिट जितेपनि एकता प्रक्रिया अघि बढेका कारण माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बने।
मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका कँडेलले बेलाबेला आफूलाई हटाउने प्रयास जारी राखेको आरोप मुख्यमन्त्री शाहीले लगाउँदै आएका छन्।
त्यो असोज २५, यो वैशाख ३
एमाले र माओवादी एकीकृत अवस्थामा रहेको बेला असोज २५ गते कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो।
नेकपाकै १८ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर उनले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको संसदीय दलमा दर्ता गराएका थिए। जसमा एमालेतर्फका १५ सांसद र पूर्वमाओवादीका ३ सांसदको हस्ताक्षर थियो।
प्रभावकारी रूपमा दल तथा सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको र यसले गर्दा सरकार र दलको उपस्थिति जनस्तरमा फितलो भएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको कँडेलको भनाइ थियो।
तर, असोज २७ गते नेकपाकै माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही फाल्ने कँडेलको योजना तुहियो।
सर्वाेच्च अदालतले नेकपा भंग गर्ने फैसला गरेपछि कँडेलले फेरि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरे।
‘उहाँले धेरैपटक मुख्यमन्त्री हटाउन सबैखाले प्रयास गर्नुभएको थियो,’ एक प्रदेश सांसदले नेपालखबरसँग भने।
चैतको ४ गत संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि चैत २४ गते एमालेबाट कर्णाली सरकारमा रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए।
एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे। त्यसैले उनले शुक्रबार विश्वासको मत लिएका हुन्।
मतविभाजनका आधारमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएका छन्।
जसमा प्रदेश सभामा उपस्थित ३७ सांसदमध्ये शाहीको पक्षमा २२ मत परेको छ। एमालेका १५ सांसदले मात्र विपक्षमा मत हालेका थिए।
३९ सांसद रहेको प्रदेश सभामा माओवादीको १२ मत छ। कांग्रेसका ६ र एमालेका ४ सांसदले मत दिएपछि शाहीको सत्ता सुरक्षित बनेको छ।
एमालेमा ओल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षमा ३ सांसदले मत दिएपछि शाहीले सजिलै विश्वासको मत पाएर सत्ता सुरक्षित पारेका छन्। राप्रपा तटस्थ बसेको थियो।
कँडेलले फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका सांसदहरुले राजनीतिक अपराध गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अब शाहीविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। एमालेले २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया