युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) सँग छलफल गरेकी छन्।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, एमालेभित्रको विवाद, ‘अर्ली इलेक्सन’लगायतका विषय चर्चामा भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले आफैँले आयोजना गरेर सातै प्रदेशका प्रमुखसँग शीतलनिवासमा बिहीबार चार घण्टाभन्दा बढी समय छलफल गरेकी हुन्।
छलफलमा प्रदेश १ का सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश नम्बर २ का राजेश झा अहिराज, वाग्मती प्रदेशका विष्णु प्रसाईं, गण्डकीका अमिक शेरचन, लुम्बिनी प्रदेशका धर्मनाथ यादव, कर्णालीका गोविन्द कलौनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका शर्मिला त्रिपाठी सहभागी थिए।
समसामयिक विषय अन्तर्गत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन प्रदेश प्रमुखहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे राष्ट्रपति भण्डारीले ब्रिफिङ गरेको प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि कमीकमजोरी हुन नदिऔं,’ प्रदेश प्रमुखसँग राष्ट्रपति भण्डारीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्यासीले भने, ‘उच्च सतर्कता अपनाएर यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने तपाईँहरुको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, यसको कार्यान्वयनमा सबै जुटौँ।’
साे अवसरमा प्रदेश प्रमुखहरुले अपनाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी विषयवस्तुबारेमा पनि छलफल भएकाे थियाे।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको र प्रदेश १ र वाग्मतीमा ल्याउने प्रयास भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुसँग छलफल गरेकी हुन्।
‘हरेक क्षेत्रमा भएका गतिविधि र परिस्थितिबारे जानकारी लिनुभयो, कति ठाउँका सकारात्मक कुरा आए, केही प्रदेशका नकारात्मक पनि कुरा आए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा कमी नआओस भनेर राष्ट्रपतिले जाेड दिनुभयाे,’ प्यासीले थपे।
प्रदेश २ का प्रमुख झाका अनुसार छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, सामुदायिक सद्भाव र शैक्षिक सुधारबारे विशेष जोड दिएकी थिइन्।
‘महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको यी क्षेत्रमा विशेष चासो रहेको हुँदा मैले मेरा आगामी कार्यक्रमहरुमा यी विषयहरुलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछु,’ झाले नेपालखबरसँग भने।
उनका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश प्रमुखहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशमा एउटा अभिभावकको रुपमा गम्भीरतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
उठ्यो नीजि सचिवालयको विषय
छलफलमा सहभागी एक प्रदेश प्रमुखका अनुसार राष्ट्रपतिसँगको छलफलका क्रममा प्रदेश प्रमुखलाई स्वकीय सचिवसहित सचिवालय राख्नु कति आवश्यक भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
राज्यले निजामति सेवातर्फबाट नै आवश्यक सरकारी कर्मचारी उपलब्ध गराएपछि सचिवालयको नाममा अरु थप मानिस राखेर राज्यमाथि खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यक हाे कि हाेइन भन्ने विषय साे बैठकमा उठेको थियो।
हालै नियुक्त प्रदेश २ का प्रमुख झाले भने छुट्टै सचिवालय बनाएका छैनन्।
झाले राज्यबाट नियुक्ति पाएर प्रदेश प्रमुखको पदमा बसेपछि राज्यकै अंगलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ भनी आफूले निजामति कर्मचारीबाहेकको सचिवालय नबनाएको बताए।
‘राज्यले पत्याएको निजामति कर्मचारीलाई मैले विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने।
कतिपय प्रदेश प्रमुखले आवश्यक न्यूनतम सेवा सुविधा पनि उपलब्ध नभएकाे प्रसंग उठाएका थिए भने गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले काम गर्ने व्यक्तिलाई सेवा सुविधाकै कारण ठूलाे प्रभाव नपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रदेशमा राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुखहरुले काम गरिरहेका हुन्छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि चैत ३ गते सर्वदलीय बैठक राखेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया