युनिकोड
नेताहरुबीच सहमति नजुटेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा नयाँ सत्ता समीकरणको निर्णय बहुमतबाट हुने भएको छ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुले अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सहमति नकुरी बहुमतबाट निर्णय गरी अघि बढ्ने तयारी गरेका हुन्।
जसपाका विद्यमान समितिहरुमा यादव र भट्टराईको बहुमत रहेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएर जानुपर्ने अडानमा रहेका ठाकुरसहितका केही नेतालाई नकुरी बहुमतले सत्ता समीकरणको निर्णय गरिने सो पार्टीका नेताहरुले नेपालखबरलाई बताए।
पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका ठाकुरसहितका नेताहरुले बालुवाटारसँग समझदारी गरेको चर्चा छ।
जसपाको शीर्ष ६ नेतामध्ये अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने पक्षमा छन्।
उता ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो ओलीसँग मिलेर जसपाले उठाएका माग पूरा गराउनुपर्ने अडानमा छन्।
सोही कारण मंगलबार बसेको शीर्ष ६ नेताको बैठकमा पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको थिएन। लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने चार सांसदमाथि कारबाही र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक डाक्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष बहुमतले निर्णय गर्ने निचोडमा पुगेको यादवनिकट एक नेताले बताए।
‘अब महन्थजीलाई कुरेर बस्न सकिने अवस्था देखिएन, हामीले केही निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने छ, त्यो निर्णय अब बहुमतले गर्छ,’ उनले भने।
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि उपेन्द्र–बाबुरामको बहुमत छ। ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले ठाकुरले त्यसको बैठक राख्न अस्वीकार गरेको ती नेताले दाबी गरे।
यदि बहुमतबाट निर्णय भए जसपा एकता भएको एक वर्षमै औपचारिक रुपमा विभाजन हुने नेताहरु बताउँछन्।
२०७७ साल वैशाख ८ गते दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच वैशाख १० गते मध्यराति एकता घोषणा गरिएको थियो।
अहिले संसदमा जसपाका २ निलम्बित सहित ३४ सांसद छन्। जसमा दुई खेमाका १७–१७ नेता सांसद छन्।
वैशाख ९ गते ठाकुरले आफूनिकट नौ सांसदसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। पूर्व राजपाका सांसदलाई मात्र सहभागी गरेर ठाकुरले गरेको छलफलले जसपाभित्र पार्टी विभाजन हुन लागेको अड्कलबाजीलाई बल पु¥याएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले जसपाको निर्णय कुरेका बताएका थिए।
‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हामी तयार छौँ, हामीले त अनुरोध गरेको हो। नेपाली कांग्रेस बल्लबल्ल तयार भएर आएको छ,’ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार भने, ‘जसपाले निर्णय गर्नुप¥यो, जसपाले निर्णय गर्नासाथ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हामी त्यो निर्णयको पर्खाइमा छौँ।’
‘यो निर्णय अब लम्ब्याउनु हुँदैन। यो सरकारलाई विस्थापित गरेर संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने शक्तिहरु मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकियोस् भनेर हाम्रो पार्टीले पहल गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले थपे।
मंगलबारको शीर्ष बैठकमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
तर, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ४ सांसद नै पोखरेल सरकारमा मन्त्री बन्न गएपछि प्रस्ताव के हुने अन्योल छ।
पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले उनीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ।
फिर्ता नभए कारबाही गर्ने निर्णय गर्न मंगलबारको जसपा शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो।
‘अहिले किन र के का लागि कारबाही गर्ने? पार्टीले सत्ता समीकरणबारे निर्णय नै गरेको छैन,’ ठाकुरको भनाइ उधृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
प्रतिक्रिया