युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत नियतले विश्वासको मत लिन लागेको विपक्षीहरुले बताएका छन्। ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहँदा र आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरुले साथ नदिने स्पष्ट हुँदा पनि ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका हुन्।
तर, विश्वासको मत प्राप्त भयो भने भइहाल्यो, भएन भने तत्काल संसद् अन्त्य गर्ने ओलीको मनसाय देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि नगरे पनि संसद् अन्त्य गर्ने अभिप्रायसहित विश्वासको मत लिन खोजेका छन्,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेकोले सोही प्रयोजनका लागि भनेर संसद् बोलाइएको छ, यो चतुर काम भयो।’
विश्वासको मत प्राप्त नभए पनि त्यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएकाले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने योजना रहेको श्रेष्ठले बताए।
तर, संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीले बजेटअघि नै विश्वासको मत लिन खोज्नु राम्रो कदम भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले बजेटअघि नै विश्वासको मत लिन्छु भन्नु राम्रो कुरा हो,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अघिल्लो अधिवेशनमै लिनुभएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। अब बजेट अधिवेशनमा उहाँले विश्वासको मत नलिईकन बजेट लगायत प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था पनि छैन। किनभने सरकारको क्षमतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ।’
यसअघि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पर्याप्त समय भएपनि नल्याएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने अवस्थामा पुगेको अधिकारी बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने विश्वासको मत लिने एजेन्डा मात्र राखेर संसद् डाक्न नमिल्न दाबी गरे।
‘अहिले प्रधानमन्त्रीले विशेष रुपमा विश्वासको मत लिन भनेर अधिवेशन डाकिएको छ, जुन उनलाई अधिकार नै छैन,’ श्रेष्ठले थपे।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८÷१÷१९ को सिफारिसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकोले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्वत् २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबारका दिन अपरान्ह १ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ,’ वैशाख १९ गते राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
श्रेष्ठ यो सूचनामै गडबडी भएको बताउँछन्।
‘धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम विश्वासको मत लिन अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था नै छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘चलाखी के गरे भने विशेष अधिवशन डाकिएको छ, जुन प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले अधिकार दिएकै छैन।’
मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नियत र आशय राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चैत्र २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको थियौँ,’ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अहिले केही समयभित्र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीको आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन। हामीले सचेतकतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले किन विश्वासको मत लिन खोजेका होलान् त?
देशलाई चुनावमा लैजाने योजनासहित ओली अघि बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।
ओलीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले ठूलो दलको रुपमा एमालेलाई सरकार बनाउन अवसर दिनसक्ने सम्भावना छ। त्यो सरकारले संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्छ।
‘७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने र संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना हुनसक्छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘अहिले त सर्वाेच्चमा मुद्दा पनि चल्दैन।’
प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गरेकोले संविधानको कुनै पनि कुरा लागू नभएको उनको भनाइ छ।
तर, संविधानविद् डा. अधिकारी भने तत्काल नियमित अधिवेशन चल्नुपर्ने बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने उद्देश्यका लागि बोलाइएको हो भने समाप्त भएर फेरि नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्छ,’ अधिकारीले थपे, ‘त्यत्तिकै अधिवेशन अन्त्य गर्न पाउनुहुन्न।’
उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले पहिला सांसदसँग सबै विकल्पमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकार बन्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकारमा जान पाउनुहुन्न, जम्प गर्न पाउनुहुन्न, सबैभन्दा बलियोलाई सरकार बनाउन दिनुपर्छ,’ डा. अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया