युनिकोड
‘प्रधानमन्त्रीले २७ गतेसम्मको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गरिसक्नुभएको छ। अब विश्वासको मत पाए ठीकै छ, नपाए पनि नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा जान्छ,’ नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले नेपालखबरसँग भने।
त्यो नयाँ कोर्स के हो त? भट्टराईले खुलाउन चाहेनन्। तर, विपक्षीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेकै कारण केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार गरिसकेका छन्।
आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने राष्ट्रपतिको सहयोगमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बाटो खुला रहेको अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बताए।
‘नेकपा विभाजन भइसकेपछि अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको बनिसक्यो,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अब यो धाराको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै ठूलो दलको रुपमा प्रधानमन्त्री बनाउने खतरा छ। सायद त्यही दिन राति नै राष्ट्रपतिबाट पुनः नियुक्ति पाउन सक्छन्।’
७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए उपधारा ३ मा जाने व्यवस्था रहेको पोखरेलले तर्क गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
‘विश्वासको मत नपाएलगत्तै के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट छैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यो बेला राष्ट्रपतिले शक्ति दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ।’
‘संवैधानिक नैतिकता र संविधानको स्थायित्वको कुरा हुने भए अर्कै हुन्थ्यो यहाँ त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमै काम गरेका छन्,’ अर्यालले थपे।
राष्ट्रपतिकै सहयोगमा सरकार बन्ने विकल्प रहुञ्जेल आफैँ प्रधानमन्त्री बनिरहने र त्यसपछि संसद् भंग गरेर चुनावमा जाने ओलीको दाउ देखिन्छ। एमालेका मुख्य सचेतक विशाल खड्काले भनेको नयाँ कोर्स यही हुनसक्ने अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
धारा ७६ को (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे चुनावको मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।
उनको सो कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक फैसला गरेकोले ओलीले अब संवैधानिक आधारसहित देशलाई चुनावमा होम्न चाहन्छन्।
अहिले उपयुक्त अवसर देखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको भट्टराईले बताए।
रनभुल्ल विपक्षी
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको कांग्रेस संख्या नपुगेको भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनबाट पछि हट्यो।
माओवादी केन्द्रबाट ढुक्क भएपनि जसपाभित्रको विभाजनले दोधारमा रहेको कांग्रेसले ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल पार्ने रणनीति भने बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने भए कांग्रेसले विश्वासको मत लिनुअघि आफूसँग बहुमत रहेको दाबीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्छ। त्यसो गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले एकैपटक ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न दिने बाटो रोकिन सक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
तर, त्यसका लागि संख्या नपुगेको कांग्रेसको भनाइ छ।
जसपाभित्रको विभाजनको अवस्थाले अन्योलमा रहेको कांग्रेस एमालेको माधव नेपाल पक्षको भूमिका प्रष्ट भएपछि मात्र अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
‘जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षमा कति सांसद छन् भन्ने उनीहरुलाई नै थाहा छैन,’ देउवानिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘बहुमत नै नपुगी कसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नु?’
‘अब माधव नेपाल पक्षमा पनि अनेक कुरा आइरहेका छन्, सामूहिक राजीनामा दिए भने यता संख्या पुग्थ्यो नत्र त बहुमत पुग्नै गाह्रो छ,’ ती नेताले थपे।
बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारीसहित छलफल गरेका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलगत्तै आन्तरिक छलफल गरेका थिए।
‘चुनाव नै भयो भने पनि ओलीको नेतृत्वमा जानु हुन्न, यो सरकारलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्नेमै छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो।
बिहीबार माधवकुमार नेपालसँग देउवाको छलफल भएको छ।
संयुक्त सरकारबारे के भन्छन् कानुनविद्?
ओलीले २७ गते विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा तत्काल संयुक्त सरकार बन्न सक्छ?
अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार विपक्षी गठबन्धनले बहुमत रहेको दाबी पेस गरे वैकल्पिक सरकार बन्ने ठाउँ छ।
‘केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि कुनै मानिसलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर बहुमत सांसदसहित राष्ट्रपतिलाई हामी सरकार बनाउँछौं भनेर निवेदन दिएको अवस्थामा सरकार नयाँ बन्ने ठाउँ छ,’ पोखरेलले भने, त्यो प्रक्रिया ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ।’
अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन विपक्षीले निकै ढिला गरेकै कारण अहिलेको जटिलता आएको आरोप लगाउँछन्।
‘विपक्षीको तयारी पुगेन, अधिवेशन अन्त्य नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस तयार भएन,’ अर्यालले भने, ‘अहिले जसपा नै विभाजित भयो। जसले गर्दा राजनीतिक डेडलकको अवस्था आयो।’
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ।
उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेकोमध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनेर लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ।
उपधारा ५ मा त्यसरी प्रस्ताव पेस गर्दा सम्भावित प्रधानमन्त्रीको नाम समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तो बेला उपधारा ७ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा ५ बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।
यही आधारलाई टेकेर ओली इतर सरकार बन्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
प्रतिक्रिया