युनिकोड
संसद् विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै बहुमत सांसद सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगे। यसअघि उनीहरुको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेकी थिइन्।
भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी अस्वीकृत मात्रै गरिनन् सरकारको सिफारिसमा संसद् नै दोश्रो पटक विघटन गरिदिइन्। त्यसविरुद्ध रिट दायर गर्दा १३९ सांसद आफैँ सर्वोच्चमा उपस्थित भए।
अदालत जान नसकेका ७ सांसदले वारेसमार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरे। यसबाहेक संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै २३ वटा रिट परेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।
जम्मा २७१ सांसदमध्ये बहुमतका लागि १३६ सांसद चाहिन्छ। देउवाको पक्षमा त्यो भन्दा बढी सर्वोच्चमै पुगे। यसले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा देउवासँग स्पष्ट बहुमत थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ।
यही कारण सर्वोच्चले फेरि संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।
‘बहुमत सांसद रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। अब दाबीमा प्रश्न चिन्ह उठाउने ठाउँ हुँदैन,’ शाक्य भन्छन्, ‘उनीहरुको दाबी सही थियो भन्ने प्रमाणित भयो। अदालतलाई छेक्न गाह्रो हुन्छ।’
संविधानका शर्तअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस गर्दा राष्ट्रपतिले रोकेको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार नदिएको रिटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले भनेजस्तो एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदको हस्ताक्षर दोहोरो नरहेको र उनीहरुको समर्थन देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन थियो भन्ने रिटमा दाबी गरिएको छ।
‘यी सांसदले केपी ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यदि दोहोरो हस्ताक्षर देखिएकै अवस्थामा पनि परीक्षण गर्न चाहेको भए सम्बन्धित सदस्यहरुलाई राष्ट्रपतिले सनाखत गराउन सक्ने अवस्था थियो,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘केही नगरी दाबी नै नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय संविधानको धारा ७६(५) विपरीत छ।’
गत शुक्रबार राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दुवैको दाबी नपुगेको र वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने देखिएको बताएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले विघटन गर्दा केपी ओलीले एमालेका २६ र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जसपाका १२ सांसदलाई कारबाही गर्न सक्ने देखिएका कारण देउवाको बहुमत नपुग्ने भनेकी थिइन्। तर देउवापक्षको रिटमा ७६ (५) को हकमा यी प्रावधानहरु आकर्षित हुन नसक्ने बताइएको छ।
‘संविधानको धारा ७६ को १, २, ३ मा राजनीतिक दलको भूमिकाका आधारमा सरकार निर्माण गर्ने भएपनि उपधारा ५ अन्तिम विकल्पका रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पहल र भूमिकामा सरकार बनाउनेसम्बन्धी व्यवस्था हो। त्यही भएर सांसदले स्वतस्फूर्त रुपमा सरकार बनाउने कार्य गर्न सक्छन्,’ रिटमा उल्लेख छ।
यस्तै ७६ (५) अनुसार ओलीले भाँजो हाल्न मात्रै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको त्यसअघि उनले विश्वासको मत नलिनुले पुष्टि गर्ने निवेदक बताउँछन्।
७६(५) मा सांसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले पार्टीको ह्विप नलाग्ने दाबी गर्दै त्यो अधिकार हनन् गर्नबाट रोक्न अदालतलाई न्यायिक हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ। शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी कारबाही गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको छ।
कोभिड महामारीका कारण अहिले निर्वाचनमा जान समेत असम्भव रहेको सांसदहरुको रिटमा उल्लेख छ। मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचनलगायत कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
‘आज सर्वोच्चमा सांसदको उपस्थितिले राष्ट्रपतिको दाबी गलत थियो, शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत थियो र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थियो भन्ने देखाइसक्यो,’ अधिवक्ता सुनील पोख्रेल भन्छन्, ‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भनेर राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी देखियो।’
राष्ट्रपतिले यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकै भए पनि संसदमा विश्वासको मत लिनु पथ्र्यो। तर सांसदले विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न पाएनन्। राष्ट्रपतिले अनुमानकै भरमा ओलीलाई निरन्तरता दिने बाटो रोजिन्।
यदि देउवाले प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत नपाएको भए पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने थिए। यसलाई रोक्न र ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान राष्ट्रपतिले यो निर्णय लिएको कानुनविद् बताउँछन्।
यसअघि पनि ओली र भण्डारीले संसद् विघटन गरेका थिए। तर सर्वोच्चले ब्युँताइदिएको थियो। जुन कुरा उनीहरुलाई मन परेको थिएन। यसअघिको निर्णय पनि सही थियो र त्यसको विकल्प थिएन भन्ने देखाउन पनि ओली र भण्डारीले जबर्जस्ती विघटन गराएको कानुनका जानकार बताउँछन्।
धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन सक्छ। ओलीले उपधारा ३ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीका हैसियतले विघटन सिफारिस गरिदिए। त्यसमा पनि ओली कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्री हुन्। जसले ७६(३) मा प्रधानमन्त्री भएपछि राजीनामा समेत दिएनन्। विश्वासको मत पनि लिएका थिएनन्।
यसमाथि पनि विपक्षीको रिटमा प्रश्न उठाइएको छ। सर्वोच्च बार अध्यक्ष शाक्य अब सर्वोच्चले त्यही अवस्थामा फर्काइदिने सम्भावना औँल्याउँछन्।
‘पुनःस्थापना हुँदा केपी ओलीलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीमा फर्काउँछ। दुईवटा दाबीलाई बदर गरेर पुनः वस्तुगत र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार पुनः निर्णय गर्नु भनेर आदेश जारी हुन सक्छ,’ शाक्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यो आदेश आएमा संसद् विघटन स्वतः बदर हुन्छ र राष्ट्रपतिले ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।’
यसअघि गरेको निर्णय संविधान र प्रक्रिया अनुसार नभएकाले पुनः संविधानको भावना र मर्म अनुसार गर्नू भन्ने आदेश आउन सक्ने शाक्य बताउँछन्।
देउवा पक्षले आफूसँग बहुमत रहेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आदेश मागेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले यही व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर आदेश दिन गाह्रो हुने उनले बताए।
ओलीले आफू अल्पमतमा रहेको बताएको केही घण्टापछि १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्चमा बहुमत सांसद विपक्षमा उभिएसँगै उनको सम्भावना थिएन भन्ने पुष्टि भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
यस्तै राष्ट्रपतिले दलहरुलाई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि २१ घण्टा मात्रै समय दिएकोमा पनि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ।
यसअघि विघटन गरेको दुई महिना एक सतापछि सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो। त्यतिबेलाको विघटनलाई सर्वोच्चले संविधानको भावना र मर्मविपरीत मात्रै भनेन, कोरोना संक्रमणको समयमा चुनाव गरेर जनतालाई समेत आर्थिक भार पर्ने तर्फ पनि औंल्याएको थियो। संसद् ब्युँताउने उक्त फैसलाको पुर्णपाठ आइसकेको छैन। तर, सर्वोच्चमा उही मुद्दा फेरि प्रवेश गरेको छ।
प्रतिक्रिया