युनिकोड
नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि आशंका खडा भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन्। तर, सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय भने एमालेको ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार नढल्ने दाबी गर्छन्।
‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले अब मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने ‘तर, प्रदेश सांसदको अंकगणित हेर्दा यो निर्णयले सरकारको स्थायित्वमा खासै असर गर्ने देखिँदैन। स्पष्ट बहुमत सरकारको पक्षमा छ।’
सुदूरपश्चिमका ५३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तत्कालिन नेकपाका ३९ सांसदको समर्थनमा भट्ट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर, नेकपाको फुटसँगै सरकारको समर्थनमा रहेका सांसद पनि विभाजित भएका छन्।
प्रदेशमा तत्कालिन एमालेका सभामुखसहित २५ छन्। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका १३, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्। अहिले नेकपाका ६ जना सांसद मात्रै ओलीको पक्षमा खुलेका छन्।
सुदूरपश्चिममा एमालेको नेपाल पक्षका १८ जना सांसद छन्। उनीहरु सबै वर्तमान सरकारको समर्थनमा रहेकाले एमालेको ओली खेमाले चाहँदैमा सरकार नढल्ने उपाध्यायको दाबी छ।
प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका चार मन्त्रीमध्ये तीनजना नेपाल पक्षका छन्। ओली पक्षका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहोरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले यसअघि नै वर्खास्त गरिसकेका छन्।
प्रदेश सांसदको अंकगणित हेर्दा सरकार ढाल्न ओली पक्षलाई त्यति सहज नहुने माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया