युनिकोड
संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटनविरुद्ध परेकामध्ये १९ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा नजाने रिटमाथि बिहीबारलाई नियमित इजलासमै पेशी तोकिने भएको हो।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरिएका मुद्दाको भने छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ। जसको अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन।
यस्ता रिट ९ वटा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले जानकारी दिए।
ती रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार गर्ने तयारी रहेको छ। तर अहिलेसम्म निर्णय भने नभइसकेको पोख्रेलले नेपालखबरलाई बताए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेकी थिइन्।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा २४ वटा रिट परेको र थप ४ वटा रिट भने विघटनकै पक्षमा रहेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताए।
कोरोना संक्रमणका बेला यति धेरै रिटमाथि कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने सर्वोच्चमा छलफल भइरहेको छ।
सर्वोच्चले एउटा इजलासमा भर्चुअल माध्यमबाट बहस गरेर समेत एउटा बेन्चमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ। तर यो मुद्दामा त्यसरी सुनुवाइ हुने सम्भावना कम छ।
पक्ष र विपक्षमा धेरै अधिवक्ताले बहस गर्ने भएकाले भर्चुअल सुनुवाइ व्यवस्थापनमा गाह्रो हुने र सर्वोच्चमै बहस गर्दा पनि कसरी भीडभाड व्यवस्थापन र सतर्कता अपनाउने भन्ने छलफलकै क्रममा छ।
सोमबार ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले प्रस्ट बहुमतसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरे पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन्।
त्यसलगत्तै ७६(३) को कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्।
यसअघि गत पुस ५ मा पनि सरकारको सिफारिसमा उनले संसद् विघटन गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको थियो।
तीन महिना नबित्दै फेरि सर्वोच्चमा संसद् विघटनको मुद्दा परेको हो।
प्रतिक्रिया