युनिकोड
पार्टी एकता भएको १३ महिनामै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पुनः विभाजनतर्फ मोडिएको छ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट मंगलबार निष्काशन गरे। त्यसलगत्तै ठाकुरले पनि यादवलाई पार्टीबाट निष्काशन गरे।
पार्टीभित्र कारबाहीको दोहोरी चलेपछि पार्टी विभाजनतर्फ गएको ठाकुर पक्षका एक नेताले बताए।
‘जसपा फुटिसक्यो,’ मंगलबार साँझ नेपालखबरसँग ती नेताले भने, ‘उताबाट (उपेन्द्र पक्ष) कारबाही गरेपछि यताबाट पनि भयो। क्रियाको प्रतिक्रिया पार्टीभित्र भएपछि अब जसपा एक रहेन।’
यादवले कारबाही गरेको जानकारी पाउनेबित्तिकै ठाकुरसहितका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए।
नयाँ पार्टी गठन गर्ने कि पहिलेको राजपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी) लाई नै अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको ती नेताले बताए।
‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजपालाई नै केही समय अघि बढाउने कि नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन।’
केही नेताहरुले राजपालाई नै अघि बढाउन ठाकुरलाई सुझाव दिएका छन्।
ठाकुर नेतृत्वको राजपा र उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीबीच २०७७ बैशाखमा एकीकरण भई जसपा बनेको हो।
अर्का एक नेताका अनुसार ठाकुरलाई नेताहरुले तीन विकल्प दिएका छन्।
‘राजपालाई नै अघि बढाउने कि भन्ने पनि साथीहरुको सुझाव छ,’ ती नेताले भने, ‘पूर्वराजपा ब्युँताउने वा हृदयेश त्रिपाठीलाई समेत ल्याएर नयाँ पार्टी गठन गर्दा राम्रो हुने पनि साथीहरुले सल्लाह दिनुभएको छ।’
तर, ठाकुरले छलफल जारी राखेकाले निर्णय केही लिएका छैनन्।
५१ सदस्यीय कार्यकारिणाीमा उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराईसँग ३१ जना रहेको दाबी गरेका छन्।
ठाकुर पक्षमा २० जना मात्र छन्।
केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ४० प्रतिशत संख्या नभएकाले ठाकुरले जसपामा दाबी गर्न पाउने संभावना कम छ।
हाल प्रतिनिधि सभा विघटन छ। पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलको ४० प्रतिशत नभएकाले विभाजन गर्न पाइँदैन।
‘पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत नभएकाले ठाकुर पक्षले जसपा विभाजन गर्न सक्तैनन्। नयाँ पार्टी गठन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले नेपालखबरसँग भने।
अहिलेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
अहिले प्रतिनिधि सभा नभएकोले दल विभाजन गर्न नसक्ने विडारीको भनाइ छ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, राष्ट्रिय सभालाई मात्र आधार बनाउन मिल्दैन,’ बिडारीले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा कुनै एकमा मात्र ४० प्रतिशत पु¥याएर जसपा विभाजन हुन सक्तैन।’
अहिलेको कानुनअनुसार दल विभाजन गर्न संसदीय दल र पार्टीभित्र ४० प्रतिशत सदस्यको साथबिना सम्भव नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।
‘दल विभाजन गर्न संसदीय दल र पार्टी कमिटीभित्र दुवैतर्फ हुनेपर्ने भनेको छ, त्यहाँ र भनेको छ वा छैन,’ थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल लेखेको छ फेरि त्यहाँ संसद नभएको बेला संसदीय दल चाहिँदैन लेखिएको छैन। दल विभाजन हुन संसदीय दल र पार्टी दुबैको ४० प्रतिशत चाहिन्छ।’
उनले सो प्रावधानलाई ऐनबाटै संशोधन नगरेसम्म निर्वाचन आयोगले दुवैतर्फ ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था नै लागु गर्ने प्रष्ट्याए। ‘पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत र संसदीय दलको ४० प्रतिशत दुवैतर्फको निवेदन नआइ विभाजनको निवेदन दर्तै हुँदैन,’ थपलियाले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाकुर पक्षलाई दल विभाजन गर्न मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याउन सक्छन्।
तर, त्यसरी ल्याएको अध्यादेशले ओलीकै पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षले समेत एमाले विभाजन गरेर जान सहज परिस्थिति बन्न सक्ने भएकोले ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन पनि सहज छैन।
यसअघि २०७७ वैशाख ८ गते ओलीले दल विभाजन गर्न मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
सोही अध्यादेश आउने भएपछि ०७७ वैशाख १० गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएको थियो।
जसपाका प्रभावशाली एक कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार नयाँ पार्टी खोल्ने कि जसपा विभाजन गरेर जाने भन्नेबारे केही दिनमा निर्णय हुने बताए।
‘केहीदिन हेरौं, छलफल गरौं, अनिमात्र जसपालाई विभाजन गरेर अघि बढाउने कि नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
यसविषयमा जसपाका महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफल पनि हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन्।
सरकारमा जाने निश्चित भएर मन्त्रालयको भागबण्डामा समेत सहमति गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूले सक्दो सहयोग पाउने कुरामा ठाकुर पक्ष आशावादी छ।
निर्वाचन आयोग र अदालत जाने
त्यसो त उपेन्द्रले कारबाही गरेपछि नेताहरु सर्वाेच्च अदालत जानुपर्ने कुरा पनि उठेको छ।
साथै निर्वाचन आयोगलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराइएको छ।
‘निर्वाचन आयोगले जसपाका एकजना अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव)को मात्रै हस्ताक्षरलाई मान्दैन, त्यहाँ कानुनी कुरा आउँछ,’ ठाकुर पक्षका नेता प्रमोद साहले भने, ‘कारवाही विरुद्ध सर्वाेच्च जान्छौं र निर्वाचन आयोग पनि जान्छौं।’
उपेन्द्र यादवले प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोजेका कारण उपलब्धि जोगाउन ठाकुरले अझै अग्रसरता लिनुपर्ने केहीको भनाइ छ।
‘हामी सरकारले मुद्दाको सम्बोधन नगरिसकेकोले सरकारमा समेत सहभागी भएका छैनौँ,’ साहले भने।
‘सरकारमा जानुअघि नै माग पूरा गर्न लागिपरेका छौँ, रेशम चौधरीको रिहाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ साहले थपे, ‘यस्तो बेलामा अन्य साथीहरुलाई पनि हामीसँग राख्नुपर्छ।’
रेशम चौधरी रिहा भए अर्कै माहोल बन्छ
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको लागि निकै पहल गरेका थिए।
कैलाली १ बाट निर्वाचित चौधरी टीकापुरमा भएको प्रहरीमाथिको हत्या अभियोगमा जेलमा छन्। उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले समेत दोषी ठहर गरेको छ।
उनको रिहाईको लागि सरकारले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ। रेशम चौधरीको रिहाइ भए अर्कै माहोल बन्ने ठाकुर पक्षको बुझाइ छ।
‘रेशम चौधरी रिहाइ भएपछि माहोल अर्कै बन्छ, त्यही भएर हाम्रो पहिलो प्रयत्न नै उनको रिहाइमा केन्द्रित थियो,’ ठाकुर पक्षका अर्का नेताले भने।
तर, चौधरीको ज्यान मुद्दा भएका कारण र अदालतले समेत दोषी ठहर गरेका कारण उनलाई रिहाइ गर्न त्यति सहज छैन।
प्रतिक्रिया