युनिकोड
जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावप्रति विपक्षीहरुले असहमति जनाएका छन्।
विपक्षीहरु मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनु पर्ने अडानमा छन् भने कानूनीरुपले मुख्यमन्त्री जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिन स्वतन्त्र छन्।
उनले ठूलो दलको नेताको हैसियतले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ।
शनिबार गण्डकी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक यही कारणले अनिर्णित भयो। मुख्यमन्त्रीले आउँदो जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रस्ताव गरे।
तर, विपक्षीहरुले त्यसलाई स्वीकारेनन्। गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ।
सदनमा विपक्षीहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे केही बोलेका छैनन्, अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग मात्रै गरिरहेका छन्।
सत्तापक्षका सभासदहरुले चाहिँ आउँदो असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बजेटसँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाउने माग गरिरहेका छन्।
शुक्रबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बोलेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा नै आइतबारसम्मको लागि स्थगित गरेका थिए।
कार्यव्यवस्था समितिमा सभा संचालनबारे सहमति नजुटेपछि आइतबारसम्म स्थगित भएको सभा कहिले चल्छ भन्ने निक्र्योल पनि हुन नसकेको सभामुख अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया