सर्वोच्चले निरुपण गर्नुपर्ने निवेदकका ७ प्रश्न (बहस नोटसहित)

संसद् विघटनको मुद्दामा बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले असार १० गते सम्मको समय दिएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिनबाटै सुनुवाइ भने सुरु भयो।

यस पटक अदालतले बहसका लागि पहिले नै समय निर्धारण गरिदिएको थियो। १२ घण्टामध्ये अब निवेदकको २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी छ। आइतबार टी ब्रेकपहिले निवेदक पक्षको बहस सक्ने तयारी छ।

अदालतले बहसलाई छोट्याउन विपक्षीलाई पनि १२ घण्टा मात्रै समय दिएको छ। सभामुखतर्फका कानुन व्यवसायीले पनि यही समयमा बहस गर्नुपर्ने छ। सहमति नजुटेमा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले साढे ७ घण्टा बहस गर्नेछन्।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसाबीच विमति नहुने भएपनि सभामुख पक्षसँग समयको विषयमा कुरा नमिल्ने अवस्था छ। त्यसो भएमा सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले पौने चार घण्टा बहस गर्नेछन्।

त्यसपछि निवेदकले प्रत्युत्तरका लागि ३ घण्टा समय पाउने छन्। एमिकस क्युरीका ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले २ घण्टा बहस गरेसँगै दोश्रो पटक भएको संसद् विघटनको मुद्दामा फैसला हुनेछ।

मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

दिएको समयभित्र दुवै पक्षले बहस नोट बुझाइसकेका छन्। आफ्नो बहस नोटमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले ७ प्रश्नको जवाफ इजलासबाट खोजेका छन्। सरकारी वकिलको बहस नोटमा निरुपण गर्नु पर्ने ८ प्रश्न रहेको बताइएको छ।

हरेक प्रश्नमा दुवै पक्षले आफ्ना राय पनि राखेका छन्। सरकारी वकिलको बहस नोटमा रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ भने निवेदकले रिट जारी हुनु पर्ने जिकिर गरेका छन्।

सरकारी पक्षका ८ प्रश्न यस्ता छन्ः
१. नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाभित्रै निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो वा होइन? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको दलीय आवद्धतालाई अस्वीकार गर्छ वा गर्दैन?

२. नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा दलको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ वा दिँदैन? दलीय अनुशासनको विरुद्ध गतिविधि गर्न दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र हुन्छन वा हुदैनन्?

३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया सुरू गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न पाउने हो, होइन? धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रियामा दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्छ, मिल्दैन?

४.सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको दाबीअनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन? निवेदकको माग बमोजिम अदालत आफैँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?

५. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन वाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प बाँकी थियो वा थिएन?

६. राजनैतिक विवादको राजनैतिक छिनोफानो अदालतवाट गराइपाऊँ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन मागबमोजिम अदालत त्यस्तो विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?

७. कोभिडको अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन?

८. रिट निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन?

यी प्रश्नमा सरकारी वकिलहरुको तर्क छ– निर्दलीय परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। दलको ह्विप उल्लंघन गर्न ७६(५) मा पनि सांसदहरु स्वतन्त्र हुँदैनन्। निवेदकले ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाइसकेपछि ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने निवेदक पक्षको दाबी छ। तर सरकारी वकिलले परिस्थिति फरक भएको र दाबी पुग्ने देखिएकाले दाबी गर्नु स्वभाविक भएको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले दाबी पुग्छ वा पुग्दैन भनेर निर्णय गर्न मिल्ने बताएको सरकारी पक्षको तर्क छ। दाबी नपुगिसकेपछि संसद् विघटनको विकल्पै थिएन। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन पनि हुन सक्ने भएकाले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर सत्ता पक्षको छ।

निवेदक पक्षले पनि आफ्नो बहस नोटमा ७ प्रश्नको निरुपण खोजेका छन्।

निरुपण गर्नुपर्ने निवेदकका ७ प्रश्नहरुः
१.प्रधानमन्त्री पदको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले मिति २०७८।०१।०७ मा वहुमत सदस्यको दस्तखत सहित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम पेस गरेको दाबी प्रतिनिधि सभाभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत तथा मतदान प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिई दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संविधान अनुरुप छ वा छैन?

२. प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागि संविधानको धारा ७६( ५) बमोजिम पेस गरेको दाबी राष्ट्रपतिले प्रथम दृष्टिमा नै अस्वीकार गर्नुपर्ने हो वा होइन? त्यस्तो दाबी लिने हकदैया संसदमा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ वा छैन?

३. संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री पदको निम्ति दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले सहमति दिँदा राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन २०७३ आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थाको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्न पाउने नपाउने के हो?

४. संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्न सक्छ वा सक्दैन? संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको पदमा प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि सो प्रक्रिया पुरा नगरी धारा ७६(३) अन्तर्गत बनेको पदमुक्त हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले समर्थन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?

५. संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने लगायतका निर्णय दुरासययुक्त, द्वेषपूर्ण तथा स्वेच्छाचारी छ वा छैन?

६. प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक विषय हो वा राजनीतिसँगै मिसिएको संवैधानिक विषय हो? त्यस्तो विषयमा अदालतले प्रवेशगरी निर्णय गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६(५) ले कुनै प्रकारको स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ वा छैन? साथै राष्ट्रपतिले सो धारालाई टेकेर प्रयोग गरेको अधिकार न्यायिक परीक्षणको विषय हुन सक्छ वा सक्दैन?

७. निवेदकको दाबीअनुसार रिट जारी हुन पर्ने हो वा होइन?

यी प्रश्नमाथि आफ्नो धारणासहित निवेदक पक्षले संवैधानिक इजलासमा बुझाएको ३० पेजको बहसनोट यस्तो छः